५ मंसिर २०८१, बुधबार
२०८० भाद्र ११ गते, सोमबार ११:२३ मा प्रकाशित
कोशी प्रदेश आजदेखि बजेटविहीन भएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले गत जेठ ३२ अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा नआएपछि कोशी प्रदेश आजबाट बजेट शून्यतामा गएकाे हाे।
यस्तो परिस्थितिलाई रोक्नका लागि आफूहरू अदालत जान लागेको कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले बताए।
कोशीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले तत्कालीन सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले कानुनको स्वरूप प्राप्त नगरेपछि बजेटविहीनताकाे अवस्था आएकाे बताए।
अध्यादेश पेश भएको ६० दिन (भदौ १०) भित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने थियो । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्ने अवस्था भएपछि अध्यादेशमार्फत नै अर्को बजेट ल्याउने तयारी स्वरूप सरकारले प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। तर, बिहीबारै सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गरेर दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न परमादेश जारी गरेसँगै बजेटविहीनताको अवस्था आएकाे छ।
तत्कालीन सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदै थापा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएको छ ।
कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउन वा कुनै पनि दीर्घकालीन महत्त्वका नीति निर्माण गर्न पाउँदैन।
बजेट शून्यताकाे अवस्था आएपछि प्रदेश सरकारले संकलन गरिरहेका घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर लगायतका राजस्व उठाउन पाइने कि नपाइने भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरू अन्योलमा छन्।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
