म मुख्यमन्त्री भएर पनि चाहेको जति काम गर्न सक्ने अवस्था छैन : सुरेन्द्र पाण्डे

होमल्याण्ड खबर

२०८० आश्विन ७ गते, आईतवार १५:२७ मा प्रकाशित

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश संरचनाबारे पार्टीको धारणा के हो भनी प्रश्न गरेका छन् ।

आइतबार कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा धारणा राख्दै उनले कांग्रेसले संविधानमा उल्लेख भएर मात्र संघीयतालाई आत्मसात गरेको हो वा यसलाई लागू गर्ने दृढ इच्छाशक्ति पनि छ भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।

‘संघीयताका विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन् । अब कांग्रेस यो बारेमा प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रश्न गरे, ‘संघीयता हामीले संविधानमा लेखेका कारण आत्समात गरेका हौं वा हाम्रो यो चाहना पनि हो । यसलाई लागू गर्ने हाम्रो दृढ इच्छाशक्ति छ कि छैन ?’

संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचना रहेकामा अहिले पहिलो प्रहार प्रदेश संरचनामाथि भइरहेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले बताए ।

संविधानमा कल्पना गरेअनुसारको कानुन संघीय सरकारले नबनाउँदा प्रदेश सरकारले चाहेर पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘म मुख्यमन्त्री छु, मैले चाहेर पनि गर्न सक्ने अवस्था धेरै छैन । संविधानमा जे कल्पना गर्‍यौं, त्यो अनुसार कानुन बनाउन सकेनौं बनाउने रुचि पनि देखाएका छैनौं’, उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३ वटा कानुन बन्दैन भने प्रदेश सरकारको औचित्य पनि नहुने दाबी गरे । ‘एउटा, प्रदेश समायोजन सम्बन्धी व्यवहारमा लागू गरिएन भने, दोस्रो, संघीय निजामती ऐन ब्यवहारमा ल्याइएन भने र तेस्रो जग्गा प्राप्तिको अधिकार प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न सक्दैन भने प्रदेश सरकारले हामीले कल्पना गरेजस्तो काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले अगाडि भने, ‘केही खानेपानीका योजना सञ्चालन गर्ने, बाटो दुईरचार किलोमिटर बढाउने त्यसले मात्र चाहना अनुसार, आवश्यकता अनुसार गर्न सक्ने देखिदैन ।’

कांग्रेसले यो केन्द्रीय समिति बैठकबाट प्रदेश संरचना बलियो बनाउन संविधानमा लेखिए अनुसार कानुन निर्माण र संशोधन यथाशीघ्र गर्न पहल गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

अहिले नागरिक असन्तुष्टिको पहिलो प्रहार प्रदेश संचनामा देखिएको भन्दै उनले थपे, ‘त्यसैलाई बहाना बनाएर हाम्रो उपलब्धी सिध्याउने प्रयत्न पनि भइरहेको छ ।’

पार्टीको बैठकमा पनि संघीय सरकार र संघीय संसदका गतिविधिका विषयमा मात्र छलफल हुने गरेको भन्दै पाण्डेले प्रदेश र स्थानीय सरकारको गतिविधिको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।