सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तत्काल तीनवटा ऐन आवश्यक : प्रधानमन्त्री दाहाल

होमल्याण्ड खबर

२०८० मंसिर १ गते, शुक्रबार १७:१२ मा प्रकाशित

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तत्काल तीनवटा ऐन आवश्यक रहेको बताएका छन् । आइतबार तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित आँबुखैरेनी अस्पतालको समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया अझै चलिरहेको पनि बताए ।

‘सङ्घीयता जनताका निम्ति हितकारी छ भन्ने साबित गर्न तीनवटा ऐन अपरिहार्य छन् भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौ’, उनले भने, ‘प्रहरी समायोजन ऐन, निजामती ऐन र शिक्षा ऐन । यी ऐनहरू भए मात्रै प्रदेश सरकारजस्तो हुन्छ । नत्र हुँदैन ।’

उनले जबसम्म प्रदेश सरकार भन्ने अनुभूति जनतालाई दिलाउन सकिँदैन तबसम्म प्रदेशको महत्त्व के हो र त्यसले कसरी जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा दिएको हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन गाह्रो हुने बताए ।

उनले योपटक तीनवटै ऐन कार्यान्वयनमा आउने र प्रदेश सरकारसँग लाठी हुने बताए । ती ऐनहरू अघि बढाउन सहमति जुटिसकेको भन्दै उनले अब सदनभित्र लगेर कानुन बन्ने बताए ।

उनले यी तीवटा ऐन टुङ्गिएर प्रदेश सरकार शक्तिशाली हुने बित्तिकै नागरिकले गणतन्त्रको अनुभूत गर्न सक्ने बताए ।