२ मंसिर २०८१, आईतवार
सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय आदेश कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले गिरीलाई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा काम कारबाही गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।