मन्त्रालयहरूको खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत

होमल्याण्ड खबर

२०८१ असार १२ गते, मंगलवार १४:०१ मा प्रकाशित

विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूको विभिन्न शीर्षकहरूमा प्रस्तुत खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले मन्त्रालयगत बजेटको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा राखेको खर्च कटौतीका प्रस्ताव निर्णायर्थका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू बहुमतले पास हुन दिएन ।

प्रेम सुवालले खेलकुद, शिक्षा, श्रम, सहरी, रक्षा, महिला, कानून, उद्योग वाणिज्य, भूमि व्यवस्था, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, पर्यटन,सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस्तै, सांसद अमरेश कुमार सिंहले पनि सोही मन्त्रालयमा खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । तर, उक्त प्रस्ताव निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दा उनी सदन बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।

सांसदहरू बद्रीप्रसाद पाण्डेले शिक्षा मन्त्रालय, सांसद रमा कोइरालाले श्रम मन्त्रालय, सांसद सञ्जय कुमार गौतमले कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै सांसद अजय कुमार चौरसिले सहरी विकास, राजेन्द्र कुमार के.सी. ले रक्षा मन्त्रालय, सुरेन्द्रराज आचार्यले महिला, बालबालिका र सांसद जीवन परियारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

सांसदहरू दिलेन्द्र प्रसाद बडूले उद्योग, सांसद विना लामाले उद्योग सहित उपराष्ट्रपतिको कार्यालय तथा सांसदह राष्ट्रपतिको कार्यालय, सांसद रूपा विकले भूमि व्यवस्था, सहकारी, सांसद ज्ञान बहादुर शाहीले भूमी सहित मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शान्ती वि.क. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रोसन कार्कीले स्वास्थ्य सहित अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए ।

बजेटको मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा सांसदहरू नागिना यादवले वन तथा वातावरण, तेजुलाल चौधरीले खानेपानी, मैना कार्कीले सञ्चार, राजन्ेद्र बजगाई र धवलशमशेर जबराले पर्यटन, रामहरी खतिवडाले सामान्य प्रशासन, मुक्ता कुमारी यादवले ऊर्जा मन्त्रालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

छलफलका क्रममा राजेन्द्र लिङदेनले ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार, श्यामकुमार घिमिरेले अर्थ, बुद्धिमान तामाङ र हृदयराम थानीले गृह, उदय शम्शेर ज.ब.राले परराष्ट्र, प्रदीप पौडेलले भौतिक पूर्वाधार, चन्दा चौधरीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, धुव्र बहादुर प्रधानले खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग, पुष्पबहादुर शाहले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनीहरूले विभिन्न शीर्षकको खर्च रकममा खर्च कटौती गरी एक रूपैयाँ कायम गरियोस् भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावालीको दफा १४६ मा खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित खबर

उद्योगहरूको बिजुली नकाट्ने प्राधिकरण बोर्डको निर्णय

कीर्तिपुरमा जित सुनिश्चित बनाउँदै माओवादी

हिजो सम्भवः नभए पछि रबि लामिछानेलाई आज साँझसम्म काठमाडौं ल्याइने

दुर्गा प्रसाईँलाई सर्वोच्चमा उपस्थित गराइयो

चुडामणिको मुद्दामा विपक्षी झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्चको बोर्डमा कालो रङ छ्यापेकी बिनु यादव प्रहरी नियन्त्रणमा