२९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
२०८१ माघ ३० गते, बुधबार ११:४७ मा प्रकाशित
लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न अझै अटेर गर्दै आएका उद्योगमा लाइन काट्न विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ फेरि सक्रिय भएका छन् ।
प्राधिकरणले ती उद्योगमा लाइन काट्न सहमति माग्दै विद्युत् नियमन आयोगमा पत्र पठाएको हो । प्राधिकरणले आइतबार पठाएको उक्त पत्र आयोगमा सोमबार दर्ता पनि भइसकेको छ ।
यसअघि प्राधिकरणको ताकेतापछि केही उद्योगले बक्यौता तिरे पनि ३५ उद्योगले अझै अटेर गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार यी उद्योगले झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ । यो ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल बक्यौता हो ।
उद्योगहरू पैसा तिर्न नआएपछि पुनः लाइन काट्ने प्रक्रिया अघि बढेको र नियमन आयोगले स्वीकृति दिएको अवस्थामा कार्यान्वयनमा जाने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘बक्यौता नतिर्ने उपभोक्ताको लाइन काट्न कानुनले स्पष्ट अधिकार दिएको छ । तर, नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार लाइन नकाटी दबाबमूलक कारबाही गर्दा पनि उद्योगहरू बक्यौता तिर्न आएनन् ।
अब आयोगकै सहमति लिएर लाइन काट्ने प्रक्रिया सुरु गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘यसअघि आयोग र सरकारको निर्देशनमा बक्यौता नउठ्दै काटिएको लाइन जोड्न बाध्य भयौँ, अब त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि पनि आयोगको सहमति मागेका हौँ ।’
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
