९ मंसिर २०८१, आईतवार
उपत्यकाबासीको दुई दशकदेखिको सपना मेलम्ची खानेपानी आयोजना कमिसनको जालोमा अल्झिएको छ । खानेपानी मन्त्रालय र आयोजनाका कर्मचारीले कमिसन पाउन नसक्दा इटालियन ठेकदारलाई भगाउने खेल सुरु भएको छ ।
यससम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै चासो दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको चासोपछि बिहीबार संसदको अर्थ समितिले यससम्बन्धि छलफल गर्न बैठक बोलाएको छ ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई असफल बनाउन इटालियन ठेकेदार कम्पनीलाई विभिन्न बहाना बनाएर दुःख दिन थालेका छन् । यदि इटालियन कम्पनी सिएमसीसँग भएको सम्झौता पालना गर्ने हो भने मेलम्चीको पानी फागुन महिना भित्र काठमाडौं आउने छ ।
काठमाडौंबासीले सरकारको जयजयकार गर्नेछन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अनुसार टर्नेल २७ किलोमिटर बनिसकेको छ । अब ९ सय मिटर मात्र लाइनिङ गर्ने काम बाँकी छ । नौ सय मिटर टर्नेल लाइनिङ काम सम्पन्न गर्ना साथ पानी काठमाडौं पठाउन मिल्छ ।
६० करोडको छलकपट
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव ठाकुर र आयोजना प्रमुख कँडेलले ठेकेदार कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समेत नदिएकाले ठेकेदार कम्पनीले भुक्तानीका लागि दबाव दिन काम रोक्न बाध्य भएको भनिए पनि बास्तविकता भाउबृद्धिका नाममा कमाउने नियत भएको जानकारहरु बताउछन् । ठेकेदार कम्पनीले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको र निर्माण सामग्री, ज्याला आदीको भाउ बृद्धि भएकाले ६० करोड रुपैयाँ ‘भेरिएशन’ माग गरेको छ । त्यो रकम भुक्तानी नहँुदा ठेकेदार कम्पनीले बजारबाट उठाएका निर्माण सामग्री र बैंकको ब्याज समेत तिर्न नसकेको जनाएको छ ।
आयोजना अनिश्चित बनाए। आफ्नो कमजोरी लुकाउन क्रिशमस मनाउन घर जाँदै गर्दा एकजना फिलिपिनो नागरिकलाई सचिव ठाकुर आफैँ त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर फर्काएका छन् भने कम्पनीका अर्का कर्मचारीलाई ठमेलबाट भाग्न खोजेको अवस्थामा उनको पासपोर्ट राखिएको छ ।
इटालियन कम्पनीमा विभिन्न देशका नागरिकहरुले काम गर्दै आएका छन् । मेलम्ची जस्तो महत्वपूर्ण आयोजनालाई अन्तिममा आएर असफल बनाउन खोजेको आरोपमा प्रधानमन्त्रीले सदको अर्थ समितिले वास्तविकता बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।