२४ बैशाख २०८३, बिहीबार
२०८३ बैशाख २४ गते, बिहीबार ११:०१ मा प्रकाशित
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको कानुनी बाटो खुलेको छ । अब प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष बालेन्द्र शाहले तत्काल बैठक बोलाएर भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा बढेको छ ।
अहिले वरिष्ठतामा सपना प्रधान मल्ल सबैभन्दा अगाडि छन् । स्थापित अभ्यासअनुसार उनी नै प्रधानन्यायाधीशको पहिलो दाबेदार हुन् । तर प्रधानमन्त्री शाह मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन अनिच्छुक देखिएका हुन् कि भन्ने उनका केही व्यवहारबाट देखिएको छ । यसले न्यायपालिकाभित्र र बाहिर दुवै क्षेत्रमा शंका र चिन्ता बढाएको छ ।
यदि स्थापित परम्परा र वरिष्ठताको आधार तोड्ने हो भने त्यसको विकल्प निर्विवाद, सक्षम र नैतिक रूपमा स्वीकार्य हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, अहिले चर्चामा आएका केही नाम आफैंमा विवादग्रस्त मात्र होइन, न्यायिक नेतृत्वका लागि अयोग्यसमेत देखिएका छन्।
जस्तो कि नहकुल सुवेदीको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि अगाडि आउनु नै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । गोपाल पराजुलीको अवैध कार्यकालमा नहकुलले तीनवटा बढुवा नातेदारको आधारमा पाएका थिए । त्यसैले नहकुल न्यायपालिकाका सबैभन्दा उदाहरणीय ‘नेपोबेबी’ का रूपमा चिनिन्छन् ।
गोपाल पराजुली स्वयं नेपालको न्यायिक इतिहासकै सर्वाधिक विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश थिए । उनको औपचारिक कार्यकाल जम्मा ४६ दिन भए पनि अवैध रूपमा १० महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व हात पारेका थिए । न्याय परिषद्का तत्कालीन सचिव नृपध्वज निरौलाले साहस गरेर उनको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता र सिटरोल विवरणका आधारमा २०७४ साउनमै ६५ वर्ष पुगेकाले अवकाश भएको जनाउ दिएपछि मात्र उनको बहिर्गमन त्यस वर्षको फागुन ३० मा सम्भव भएको थियो। नभए उनी अझै लामो समय पदमा बसिरहने थिए । नहकुल त्यही अवैध कालका ‘उत्पादन’ हुन् । यस आधारमा भन्दा नहकुलको नियुक्ति नै खारेज भइसक्नुपर्ने हो । अहिलेको बहस पनि यस दिशातर्फ हुनुपर्ने हो ।
यति मात्र होइन, चोलेन्द्रशमशेर राणाजस्ता अर्का विवादास्पद प्रधानन्यायाधीशको पालामा नहकुल सुवेदी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा उक्लिए । पाँच वर्ष उच्च अदालतमा काम गरेको हुनुपर्ने स्थापित संवैधानिक मापदण्डसमेत उनले पूरा गर्नुपरेन । यो केवल शक्ति दुरुपयोग मात्र थिएन, यसका पछाडि केही गम्भीर चलखेल थिए, जसका विवरण क्रमशः बाहिर आउने नै छन् ।
नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीश भएमा यसको असर केवल न्यायपालिकामा मात्र सीमित रहने छैन । यसले राजनीतिक समीकरणमा समेत ठूलो धक्का दिन सक्छ । विशेषतः रास्वपाको आन्तरिक एकता प्रभावित हुन सक्छ ।
यदि बालेन्द्र शाहले नहकुललाई अघि सार्न जोडबल गरे भने रवि लामिछाने चिढिनेछन् र त्यहीँबाट विभाजनको बीजारोपण हुन सक्छ । कतिपय शक्ति रास्वपाको दुई तिहाई सामर्थ्य धुजाधुजा पार्न लागिसकेका छन् र त्यसका लागि नहकुल ‘अचुक अस्त्र’ बन्न सक्छन् । किनभने उनी तिनै न्यायाधीश हुन्, जसले रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएका थिए र थुनछेकको आदेशलाई मूल मुद्दाकै फैसलासरह बनाइदिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अझै पनि आफ्नो मेयरकालीन घेराभन्दा माथि उठ्न नसकेको देखिन्छ । उनले बनाएको टिम र निर्णय प्रक्रियामा त्यही साँघुरो घेराको प्रभाव देखिन्छ । उनको मन्त्रिमण्डलदेखि सचिवालयसम्म मेयरकालीन घेराकै वर्चस्व छ । महानगरकै सहसचिव स्तरकी कर्मचारी सुमित्रा लामिछानेको प्रभावमा परेर उनका श्रीमान् नहकुललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रयास भएमा त्यो राज्य सञ्चालनको गम्भीर विचलन हुनेछ । नेपोबेबीको अभ्यासलाई बालेनले नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछन् ।
जेनजी आन्दोलनपछिको परिवर्तनका खाँटी विरोधी न्यायाधीशमध्ये नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेल अग्रपंक्तिमा पर्छन् । आन्दोलनपछिको अवस्थालाई कमजोर पार्ने आदेशहरू उनीहरूले नै दिँदै आएका छन् । यस्तो पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई न्यायपालिकाको नेतृत्व सुम्पनु परिवर्तनको मर्ममाथि पनि प्रहार हुनेछ ।
यदि न्यायपालिकाको शुद्धीकरण अभियानलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउने हो भने या त सपना प्रधान मल्ललाई स्थापित अभ्यासअनुसार अवसर दिनुपर्छ, होइन भने पूर्णतः निर्विवाद, सक्षम र नैतिक रूपमा उचाइमा रहेका उम्मेदवार खोज्नुपर्छ । नहकुल सुवेदीजस्ता विवादास्पद नामलाई अघि सार्नु जेनजी आन्दोलनका सहिद र घाइतेहरूको बलिदानमाथि अपमान हुनेछ र जनताले दिएको अपार जनादेशको पनि खुला अवमूल्यन हुनेछ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
