७ श्रावण २०८३, बिहीबार
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशका युवाको हित र उनको भविष्य आफ्नो सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।
बिहीवार प्रधानमन्त्री मोदीले प्रश्नपत्र लीकसम्बन्धी मुद्दामा दोषीलाई सजाय दिन सरकारले फास्ट-ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने फैसला गरेको जनाएका छन्।

