८ मंसिर २०८१, शनिबार
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पहिलो चरणमा भूकम्पप्रतिरोधी घरका १७ ओटा नमूना (मोडल) सार्वजनिक गरेको थियो । ग्रामीण क्षेत्रका लागि लक्षित गरेर सार्वजनिक गरिएका घरको मोडल भूकम्पलगायत अन्य विपत् पनि थेग्न सक्ने विभागको आवास महाशाखाको दाबी छ । यस्ता घर स्थानीय स्रोतसाधन र जनशक्तिको प्रयोगमार्फत बनाउन सकिने आवास महाशाखाअन्तर्गत आवास शाखाका प्रमुख राजु न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘यस्ता मोडलका घर बनाउन २ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा सानो दुईकोठे घरका लागि २ लाख रुपैयाँ भए पुग्छ भने सबैभन्दा महँगोको २५ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ ।’ विभागले विभिन्न मोडलका घर बनाउन चाहिने सामग्री र जनशक्ति प्रष्ट उल्लेख गरे पनि लागत रकम भने उल्लेख गरेको छैन । घर बनाउन चाहिने सामग्रीको मूल्य जिल्लैपिच्छे फरक पर्ने भएकाले उल्लेख नगरिएको उनले बताए ।
विभागले दोस्रो चरणमा ग्रामीण र शहरी क्षेत्र दुवैलाई हुनेखालका १७ ओटा घरका मोडल पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्ता घरहरू कङ्क्रिट ब्लक, लाइट गेज स्टील, इण्टर लकिङ ब्रिक, कङ्क्रिट स्ट्याण्डर्ड ब्लक, काठ, बेभरेज ब्लकलगायत निर्माण सामग्रीको प्रयोगबाट बनाउन सकिने आवास शाखाका प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए । यस्ता घरहरू ३ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्ममा तयार हुने बताइएको छ । पहिलो चरणमा सार्वजनिक गरिएका घर ढुङ्गा, इँटालगायत सामग्रीको प्रयोगका साथै माटोको जडानद्वारा बढाउन सकिने खालका छन् । दोस्रो चरणमा त्योबाहेकका अन्य निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरेर बनाउन सकिने नयाँ प्रविधिमा आधारित रहेको न्यौपानेले बताए ।
महाशाखाले लामो समय अध्ययन गरेर नेपाली शैलीका घरका मोडल तयार पारेको हो । ‘हामीले यो अध्ययन पहिलेदेखि नै गरिरहेका थियौं,’ न्यौपानेले भने, ‘भूकम्पपछि यसको महŒव झन् बढेको छ ।’ बाहिरबाट हेर्दा नेपाली शैलीकै जस्तो देखिने, तर भित्र सबै किसिमले भूकम्पप्रतिरोधी घरका मोडल आममानिसले रुचाउने उनको विश्वास छ । यस्ता घर ढुङ्गा र माटोबाट बनाए ३० वर्ष, सिमेण्ट पनि मिसाएर बनाए ५० वर्ष र आरसीसी गरेमा ७० वर्षसम्म टिक्ने उनले बताए ।
विभागले तयार पारेका मोडलकै घर बनाउनुको अर्को फाइदा नक्सा पास गर्न झन्झट हुँदैन । कुनै एक मोडलको घर बनाउन लागेको भनेपछि १० मिनेटमै घरको नक्सा पास हुन्छ । ‘सबैले यस्तै घर बनाउनुपर्छ भन्ने छैन, तर जसले हामीले दिएका मोडलअनुसार घर बनाउन चाहन्छन्, उनीहरूको नक्सा १० मिनेटमै पास हुन्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘यी मोडलबाहेक घर बनाउँदा अरू सबै प्रक्रिया पुर्या उनुपर्छ ।’
यस्ता मोडलका घर आवश्यकताअनुसार दायाँबायाँ र माथि बढाउन सकिने गरी बनाइन्छ । शहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘भूकम्पबाट पूर्णरूपमा क्षति भएका आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि २०७२’मा सरकारी अनुदानमा घर बनाउनेले हरेक घरमा १० वाट क्षमताको सोलार प्यानल अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।