९ मंसिर २०८१, आईतवार
नेपाल र चीनबीच दैलेख र पाल्पाको पेट्रोलियम खानी अन्वेषण कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा चीन गएको नेपाली प्रतिनिधी मण्डलले पेट्रोलियम खानी अन्वेषण कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता गरेको हो ।
चाईना जिओलोजिकल सर्भेसँग दैलेख–सुर्खेत र पाल्पाको खानी अन्वेषण गर्ने सम्झौता गरेर आजै नेपाल फर्कदैछ । ‘दैलेख र पाल्पाको पेट्रोलियम खानी अन्वेषण परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ, नेपाली टिम आजै स्वदेश फर्कदैछ’, खानी तथा भूगर्भ विभागका उप महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले भने ।
सम्झौता अनुसार सुर्खेत–दैलेखमा र पाल्पामा रहेको पेट्रोलियम खानीको विस्तृत अन्वेषण र ड्रिलिङको काम गरिनेछ । त्यसपछि सो क्षेत्रमा कस्तो प्रकृतिको कति इन्धन भण्डार रहेको छ, ती खानीहरुको व्यवसायीक उत्खनन सम्भव छ वा छैन् ? लगायतका तथ्यहरु पत्ता लाग्नेछ । अन्वेषणका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोली एक महिनाभित्रै नेपाल आउने पनि घिमिरेले जानकारी दिए । पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ईम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट अफ चाईना अन आयल एण्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल स्वीकृत गरेको थियो ।
यस अघि चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले सन २०१६ को अप्रिल ३० मा नेपाल आएर सुर्खेत दैलेख, बुटवल पाल्पा र चतरा बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीको संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो । खानी तथा भूगर्व विभागले पेट्रोलियम पदार्थहरुको अन्वेषणका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । श्रोतका अनुसार चिन सरकारले नेपालमा पेट्रोलिमय उत्खननका लागि २ अर्ब २० करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । तर नेपालले भने ४ अर्ब रुपैंया लाग्ने प्रक्षेपण पठाएको छ ।
चीनले ६/७ ठाउँमा ड्रिल गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा र गुणस्तर पत्ता लगाउने बताएको छ । अब यीनै ब्लकहरुमा ड्रिल गरिनेछ । २०७४ साउन ३१ गते चीनको राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सो अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिन भ्रमणका क्रममा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा पनि नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण गर्ने उल्लेख थियो ।
पेट्रोलियम नियमावली २०४१, पाँचौं संसोधन २०७४ नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएसँगै पेट्रोलियम उत्खननको बाटो खुल्ला भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावलीको पाँचौं संसोधन २०७४ साल साउन ९ गते नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
नेपालका १० वटा ब्लकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेका छन् । ती खानीहरुले क्रमशः धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन, बिरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगरका एक देखि १० नम्बर ब्लकका रुपमा नामाकरण गरिएको छ ।