९ मंसिर २०८१, आईतवार
२०७५ फाल्गुन १९ गते, आईतवार १५:३२ मा प्रकाशित
जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयले राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
पानीको समुचित उपयोगका लागि भन्दै एकीकृत रुपमा जलस्रोत नीति ल्याउने उद्देश्यले दुई दशकदेखि सुरु गरिएपनि अहिले आएर बल्ल मस्यौदा तयार भएको हो ।
दुई वर्षअघि मस्यौदा तयार भएपनि यसलाई संघीय प्रणाली अनुकूल बनाउने भन्दै आयोग सचिवालयले काम अघि नबढाएपछि रोकिएको थियो।
संघात्मक व्यवस्थाअनुसार जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने उद्देश्यका लागि दुई वर्ष अगाडि नै ल्याउनुपर्ने नीति अहिले आएको आयोगले जनाएको छ ।
मस्यौदा समुन्नत नेपालको निमित्त आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय मूल्य अधिकतम हुने गरी जलस्रोत उपयोग गर्ने भन्ने दीर्घकालीन सोचसहित तयार भएको र अब मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने तयारी रहेको समेत बताइएको छ ।
अहिले मस्यौदालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ ।
मस्यौदामा जलवायु परिवर्तनलगायतका कारणबाट पानीको चरम अभाव भएमा उपलब्ध पानीलाई कानुनी व्यवस्था समेत गरी १० भागमा प्राथमिकता तोकिएको छ । मानव उपयोगका लागि अत्यावश्यक पिउने पानी, पशुधन रक्षाको लागि आवश्यक पानी, जलचर रक्षाका लागि आवश्यक पानी, सिँचाइ, धार्मिक–सांस्कृतिक वातावरण संरक्षण, जलविद्युत्, औद्योगिक प्रयोजन, जल यातायात, आमोद–प्रमोद र पर्यटन तथा अन्य उपयोगलाई गरी जलस्रोतको प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।
त्यसैगरी मस्यौदामा प्रदेशहरूबीच वा केन्द्र र प्रदेशबीचका जलस्रोत र विद्युत् क्षेत्र समेतसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि तथा केन्द्र र प्रदेशमा निर्णय लिनका लागि मन्त्रीस्तरीय परिषद् गठन गरिने तथा यसको संघीय जलस्रोत तथा विद्युत् हेर्ने मन्त्री अध्यक्ष हुने उल्लेख छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
