३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
२०७६ बैशाख १३ गते, शुक्रबार १३:१९ मा प्रकाशित
सर्वोच्च अदालतले ३४ हजार ९० जना सन्तानलाई नागरिकता नदिन शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अदालतले २०५४ सालमा नागरिकता सम्बन्धी छानबिन गर्न जीतेन्द्र नारायण देवको अध्यक्षतामा गठित आयोगको सिफारिस बमोजिम नागरिकता लिएकाहरुका सन्तानलाई नागरिकता नदिन आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सो आदेश दिएको हो । अहिले उनीहरुका सन्तानलाई नागरिकता नदिन आदेश दिइएपनि सो सम्बन्धमा अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी रहेको सम्बन्धित स्रोतले बताएको छ ।
२०५४ सालमा गठित सो आयोगले गरेको सिफारिस बमोजिम नागरिकता दिइएपनि आयोग भने असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले २०५८ मा नै फैसला गरेको थियो ।
आयोग असंवैधानिक ठहर हुँदापनि त्यतिबेला वितरण गरिएको नागरिकता अझै रद्द नगरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीसमेत ६ जनाले यही वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
