९ मंसिर २०८१, आईतवार
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले साउन १ बाट सबै निर्माण कार्य ठप्प पार्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौं संशोधन) २०७५ का केही बुदाँ विरुद्ध आन्दोलित महासंघले बुधवार राजधानीमा राष्ट्रिय भेला मार्फत आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
साउन १ अघिको लागि महासंघले आन्दोलनका अन्य कार्यक्रमसार्वजनिक गरेको छ । आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार व्यवसायीले इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने छन् भने कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी बाँधी काम गर्नेछन् । साथै निर्माण उपकरणमा पनि कालो झण्डा राखिने महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय तथा केन्द्रमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा व्यवसायीहरुले धर्ना दिनेछन् । त्यस्तै सडकमा शान्तिपुर्ण ¥याली निकाल्ने र पछि आ–आफ्नो हेभी उपकरण सहित प्रदर्शन गर्ने महासंघले जनाएको छ । जेठ १४ बाट थालिएको टेण्डर बहिष्कारको आन्दोलनलाई पनि महासंघले निरन्तरता दिने भएको छ ।
राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुको सुझाव विरुद्ध आएको नियमावलीका केही बुँदाले समग्र निर्माण क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने बताए । “नियमावलीका केही बुँदा यति घातक छन् कि तिनले निर्माण क्षेत्रलाई मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा समेत असर गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ” अध्यक्ष सिंहले भने, सबैको अहित हुने गरी नियमावली आउँदै छ भन्ने पुर्व सुचना पाएपछि समयमै सरोकारवाला निकायलाई सचेता गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । व्यवसायीका विरुद्ध राज्य निरंकुश शैलीमा प्रस्तुत भएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले अब सरकारले ऐन पनि कडा किसिमको ल्याउने सम्भावना रहेका संकेत गरे । भद्र किसिमले आन्दोलन गर्दा कुनै सुनुवाई नभएकाले अब महासंघ सशक्त आन्दोलनको तयारीमा लागेको उनले जानकारी दिए ।
महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माले अधिकांश निर्माण योजनामा सरकारकै कारण समस्या आएको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । अहिले आएको नियमावलीले साना, मझौला तथा ठुला सबै व्यवसायीलाई मारमा पारेको शर्माले बताए ।
महासंघका अर्का सल्लाहकार जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीहरुले सिंहदरबार अगाडि आत्मदाह गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै व्यवसायीलाई पलायन गर्न खोज्दा सरकार आफै अप्ठ्यारोमा पर्ने चेतावनी दिए । “स्वेदशी निर्माण व्यवसायीको अस्तित्व समाप्त पारी आफु अनुकुलका विदेशीलाई पोस्ने नियतले नियमावली आएको देखिन्छ ” लामिछानेल भने, महासंघका पुर्व अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले व्यवसायीमैत्री ऐन कानुनका लागि सबै व्यवसायीहरु एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सबै निर्माण व्यवसायीहरुका लागि अहिले चरम संकटकालको अवस्था रहेकाले व्यवसायीक एकतामा जोड दिए । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले नियमावलीका कारण आम व्यवसायी पेशाबाट पलायन ह’ने खतरा बढेको बताए ।
भेलामा सहभागीहरुले निर्माण व्यवसायीको अहित हुने गरी आएको नियमावली “समृद्ध नेपाल स’खी नेपाली”को अभियानमा ठुलो धक्का भएको टिप्पणी गरेका गरे । भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा जुटेका व्यवसायीहरुलाई राज्यले तल्लोस्तरको व्यवहार गरेको अनुभव उनीहरुले सुनाए । अब आन्दोलन सँगसँगै वार्ता प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिन उनीहरुले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अहिलेको जटिल अवस्थामा विगतका सबै खाले तिक्तता बिर्सदै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको भन्दै उनीहरुले व्यवसायीक एकता आजको आवश्यकता भएको धारणा राखेका थिए ।
भेलामा देशभरबाट आएका ५ सय ५० जना भन्दा बढी व्यवसायी सहभागी थिए । भेला अघि व्यवसायीहरुले बुधबार बिहान माइतीघर मण्डलाबाट शान्तिपुर्ण ¥याली समेत निकालेका थिए ।