२ चैत्र २०८२, सोमबार
लोकसेवा विज्ञापन विवादको सुनुवाई पुनः सरेको छ । बुधबार सुनुवाई हुने बताइएपनि राज्य व्यवस्था समितिलाई सूचना नपुगेको भन्दै आइतबारका लागि सारिएको हो ।
सर्वोच्चले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विवादमा परेको ४ वटा रिटलाई एकै इजलासमा राखेर सुनुवाई गरिरहेको छ । एउटा रीटमा राज्य व्यवस्था समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ । तर अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि समितिका प्रतिनिधि अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।


आज न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि संसदको राज्य व्यवस्था समितिलाई सूचना दिन आदेश दिएको छ ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न दिएको निर्देशन कानून विपरीत भन्दै अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले राज्य व्यवस्था समितिलाई विपक्षी बनाई रीट दायर गरेका थिए ।
यता अदालतमा उक्त मुद्दाको सुनुवाई लम्बिरहँदा आवेदन दिनेहरु भने परीक्षा हुने वा नहुने अन्योलमा परेका छन् । स्थानीय तहका विभिन्न ९ हजार १ सय ६१ पदमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमा नियमित रुपमा आवेदन दिने म्याद असार १० गते सकिएको छ । दोब्बर दस्तुर तिरेर आवेदन दिने मिति असार १७ गतेसम्म रहेको छ ।