४ चैत्र २०८२, बुधबार
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले “कालापानी क्षेत्र नेपालको भू-भाग हो भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट“ रहेको भन्दै “दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयमा एकपक्षीय ढङ्गबाट गरिने कुनै पनि निर्णय“ नेपाललाई मान्य नहुने बताएको छ ।
पछिल्लो समय भारतले आफ्नो नया नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा यसको सर्वत्र विरो्ध भैरहेको छ । विवादित सिमा क्षेत्रका जमिन कालापानी, लिपुलेक भारतले आफ्नो नया नक्सामा राखेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विरोध भएको हो । यसबारेमा विभिन्न राजनितिक दल साथै संघ संगठनहरुले समेत नेपाल सरकारको आधिकारीक धारणा माग गरिरहेका थिए ।


मन्त्रालयबाट जारी एउटा वक्तव्यमा “दुई देशबीच सुल्झाउन बााकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्ने“ पनि उल्लेख छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरूबाट दुई देश बीचका समाधान हुन बाकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू समाधानका लागि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले काम गर्नेगरी जिम्मेवारी दिइएको छ।“
परराष्ट्र मन्त्रालयले “नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्रा्ष्टि्रय सिमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको“ उल्लेख गरेको छ।
“दुई मित्र राष्ट्रहरू बीचको सीमा समस्या समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवम् तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको“ मन्त्रालयले बताएको छ।
भारतले जारी गरेको नयाा नक्साप्रति नेपालका विभिन्न राजनीतिक दल, नेता लगायत सार्वजनिक वृत्तमा चर्को आलोचना व्यक्त भएको छ। विभिन्न स्थानमा सडक प्रदर्शनहरू भएका छन्।