१० मंसिर २०८१, सोमबार
२०७६ माघ ९ गते, बिहीबार १४:४५ मा प्रकाशित
भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी सूचकांकमा नेपालको स्थान अझै सन्तोषजनक देखिएको छैन । यद्यपि अघिल्लो वर्ष भन्दा अंक बढाएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी सुचकांकमा नेपाल अघिल्लो वर्षभन्दा ११ स्थानमाथि उक्लिएको छ । यद्यपि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुककै सूचीमा राखिएको छ । सन् २०१८ मा नेपाल १२४औं स्थानमा रहेकामा अहिले ११३औं स्थानमा पुगेको जनाइएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सीले बिहीबार जारी गरेको १८० देशको सन् २०१९ को सूचकांकमा यस्तो उल्लेख छ । विश्वका दुईतिहाइभन्दा बढी मुलुकमा भ्रष्टाचार विरोधी प्रयत्नहरू पछि परेको देखिएको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ ।
सरकारबाट भ्रष्टाचारका कारण जनस्तरमा निराशा र प्रतिष्ठानहरूप्रति अविश्वासको वातावरण रहेको जारी गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसको नियन्त्रणको लागि ठूलो राजनीतिक निष्ठा आवश्यक भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष डिलिया फेरेइरा रबिआद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
‘‘सरकारी तहमा हुने भ्रष्टाचारबाट आजित जनतामा राज्यका निकायहरूप्रतिको गिर्दो विश्वास हटाउन राजनीति सदाचारतर्पm उन्मुख हुनुपर्ने देखिएको छ । दलको चुनावी खर्चमा चन्दा र सहयोगबाट सिर्जना हुने भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक व्यवस्थामा पर्ने पैसाको प्रभाव अन्त गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’’
ट्रान्सपरेन्सीका निर्देशक प्याटिसिया मोरियाको भनाइ छ, ‘‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा यसको गम्भीर नकारात्मक असर धेरै देशका नागरिकमा परेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन राजनीतिमा पैसाको प्रभाव घटाउनुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ ।’’
नेपालमा विभिन्न संस्थाले सर्वेक्षण गर्दा विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको र वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको जनाइएको छ ।
ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको र बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारबाही र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्थिति र वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्भेक्षण गरेको जनाइएको छ । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयहरू समेटेको जनाइएको छ ।
रिपोर्टमा नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न ६ संस्थाले गरेका सर्वेक्षणका विविध आयाममध्ये सार्वजनिक पदको दुरुपयोगमा भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरूको कारबाही, न्यायपालिकाका काम–कारबाही, कर असुली सम्बन्धित निर्णयहरू, सुरक्षा निकायहरू खासगरी नेपाली सेनामा सदाचारको पहललगायत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिक संस्थाको भूमिकाजस्ता कारणहरूले नेपालको स्कोरमा केही सुधार आएको सर्वेक्षणले संकेत गरेको जनाइएको छ ।
तर पनि सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुरूप कार्यान्वयन नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग यथावत् रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड रहनु, राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर नहुनुजस्ता दीर्घकालीन समस्याहरूमा सुधार हुन नसकेको जनाइएको छ । यसकारण सूचकांकमा केही सुधारका बाबजुद नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त रहेका मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको जनाइएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सीले शक्ति पृथकीकरणको प्रवद्र्धन, पक्षपातरहित बजेट र सेवामा सरोकारवालाहरूको पहुँच, राजनीतिमा पैसाको प्रभावलाई न्यूनीकरण, स्वार्थको द्वन्द्वमा सम्बोधन, निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालहरूको अर्थपूर्ण पहुँच, निर्वाचनमा देखिने विकृतिहरूको अन्त्य तथा नागरिक, सामाजिक अभियन्ता र पत्रकारहरूको सशक्तीकरण जस्ता विषयको सम्बोधनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र राजनीतिप्रति विश्वास जगाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
रिपोर्टमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २५औं स्थान, भारत ४१ अंक प्राप्त गरी ८०औं स्थान, श्रीलंका ३८ अंक प्राप्त गरी ९३औं स्थान, नेपाल ३४ अंक प्राप्त गरी ११३औं स्थान, पाकिस्तान ३२ अंक प्राप्त गरी १२०औं स्थान, मालदिभ्स २९ अंक प्राप्त गरी १३०औं स्थान, बंगलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १४६औं स्थान र अफगानिस्तान १६ अंक प्राप्त गरी १७३औं स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीन ४१ अंक प्राप्त गरी ८०औं स्थानमा रहेको जनाइएको छ । रिपोर्टमा विश्वका १८० मुलुकलाई सूचकांकमा पारिएको छ ।
सूचीमा डेनमार्क, न्यूजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, सिंगापुर, स्वीडेन र स्विट्जरल्यान्ड ६ नम्बरसम्म क्रमशः सबैभन्दा बढी स्कोर पाउने मुलुकका रूपमा राखिएका छन् । अन्तिम सूचीमा भेनेजुएला १७६, यमन १७७, सिरिया १७८, दक्षिणी सुडान १७९ र सोमालिया १८० नम्बरमा परेका छन् । अमेरिका २३ नम्बरमा परेको छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
