६ चैत्र २०८२, शुक्रबार
नेपाली भूभागसमेत आफ्नो क्षेत्रमा पारी भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सालाई तुरुन्त सच्याउन कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोध भइसकेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई गराएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले एक रिट निवेदनको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्दै नेपालको भूभागसमेत समेटेर सार्वजनिक गरिएको राजनीतिक नक्सालाई तुरुन्त सच्याउन अनुरोध भइसकेको जानकारी सर्वोच्चलाई गराएको हो । लिखित जबाफमा नेपाल राज्यको सीमा सुरक्षार्थ हाल राजस्व तथा भन्सार गस्ती सुरक्षा गुल्म, पाँचवटा राजस्व चुहावट गुल्म र १३ वटा औद्योगिक सुरक्षा गुल्ममा कार्यरत ४ हजार ६ सय ४० सशस्त्र प्रहरी बलका जनशक्ति काजमा खटाइएको उल्लेख गरिएको छ ।


वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनको लिखित जवाफ पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिव डिल्लीराज घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति गठन भएको पनि जानकारी गराएका छन् ।