१० जेष्ठ २०८३, आईतवार
२०७७ श्रावण २१ गते, बुधबार १४:५३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । एसिड तथा त्यही प्रकारका अन्य रसायनिक पदार्थबारे आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संरचनाबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन एक समिति गठन भएको छ । समितिले एक महिनाभित्रमा सुझावसहितको आफ्नो प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पेश गर्नेछ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एसिड र यस्तै प्रकारका अन्य आयात, उत्पादन, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार, निर्यात, संचय, नष्ट गर्ने एवं त्यसको अनुगमन तथा नियमनका लागि गर्नु पर्ने सम्पूर्ण प्रयासबारे अध्ययन गरेर एक महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायका तीन जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । यस्तै समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका डा विकास देवकोटा, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका रोशनी कार्की र उपन्यायाधिवक्ता ज्ञानप्रसाद भुसाल पनि सदस्य हुनुहुन्छ । एसिड आक्रमणका घटना बढेपछि नियन्त्रण तथा नियमनका लागि प्रयास थालिएको र त्यही क्रममा समिति गठन गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।
एसिड प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई जन्मकैद गर्नुपर्ने अथवा एसिडको बदलामा एसिडबाट नै कारबाही हुनुपर्ने पीडितहरुको माग छ । नेपालमा सबै भन्दा बढी ब्याट्री तथा इन्भर्टरमा सल्फ्युरिक एसिडको प्रयोग हुने गरेको छ । इलेक्ट्रोनिक तथा सोलार इन्भर्टर उपलब्ध हुने ठाउँमा यो सुलभ रुपमा पाइन्छ । सरकारले एसिडको बिक्री वितरणका र एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा कानुनी व्यवस्था गरे एसिड आक्रमणका घटनाहरुमा कमी आउनसक्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनुमान छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
