१० जेष्ठ २०८३, आईतवार
२०७७ आश्विन १२ गते, सोमबार १७:५८ मा प्रकाशित
काठमाडौंः १६ वर्ष मुनिका बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने महिला सांसदहरूले बताएका छन्।
विभिन्न राजनीतिक दलबाट नेतृत्व गर्ने महिला सांसदहरूको भेलामा सहभागीहरूले संविधान संशोधन गरेर कानुन बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसमेत संशोधन गरी मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने मात जाहेर गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा सचेतक पुष्पा भुसालले १६ वर्षभन्दा मुनिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्था गर्न माग गरिन्। उनले भनिन्, ‘हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता त परिमार्जन गर्न सकिन्छ। संसदमा भन्दा पनि भएन। मृत्युदण्डका लागि संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको परिमार्जन गरेर त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसले दबाब सिर्जना गर्छ र मनोवैज्ञानिक असर पार्नका लागि सन्देश जान्छ।’
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रतिनिधिसभा सचेतक शान्ता चौधरीले विश्वका विभिन्न देशमा त्यस्ता घटनाहरूमा मृत्युदण्ड दिने गरेका समाचार अइरहेका बेला नेपालको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन् ‘‘आपराधिक मानसिकता बोकेकाहरूलाई झड्का लाग्ने गरी मृत्युदण्डको कानुन हुन्छ वा लिंग छेदन गर्ने हुन्छ के गर्न सकिन्छ गरौ।’
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रमिला यादवले यस्ता घटनाहरूको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको अध्ययन गरेर कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। उनले १६ वर्षमुनिकालाई बलात्कार गरिएको घटनामा मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले भनिन्, ‘‘१६ वर्षमुनिकालाई बलात्कार गरिएको छ भने मृत्युदण्डको कानुन बनाउनुपर्छ। आजीवन काराबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीले यसमा सहयोग गर्छ।’
महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पालले नाबालकलाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने विषयमा समितिले विगत एक वर्षबाट नै अनौपचारिक छलफल सुरु गरेको जानकारी दिइन्। संसदको सबै महिला सांसदहरू एक ठाउँमा भएर समितिको तर्फबाट यसका लागि सरकारलाई निर्देशन दिँदा अझ दबाब बढ्ने भएकाले कम्तिमा पनि एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानुन जस्तै कडा कानुन बनाउनुपर्ने बताइन्।
सांसदहरु शान्तिमाया पाख्रिन, विमला राई पौड्याल, कोमल वली, उदया शर्मा पौडेल, लक्ष्मी चौधरी, आशा विक, लक्ष्मी विक, विमला विक, अमृता थापालगायतले पनि कडा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए।
बालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कार र हत्याका घटनाविरुद्धका कानुनी प्रावधान कडा बनाउनका लागि अध्ययन तथा सुझाव दिनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ। नेकपा सांसद बिन्दा पण्डेको संयोजकत्वमा महिला सांसदहरूको ९ सदस्यीय समिति गठन भएको हो। समितिमा सांसदहरू शान्ता चौधरी, पुष्पा भुसाल, निरुदेवी पाल, अमृता थापा, पार्वती थापा रावल, प्रमिलाकुमारी यादव, अनिता देवकोटा र लक्ष्मी परियार रहेका छन्।
समितिले बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न तथा संविधान संशोधनका लागि पहले गर्ने संयोजक पाण्डले जानकारी दिइन्।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
