९ जेष्ठ २०८३, शनिबार
२०७७ कार्तिक २० गते, बिहीबार १६:१७ मा प्रकाशित
सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई अघि नबढाउन भनेको हो ।
सर्वोच्चले असोज १५ गते पीसीआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । तर कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्मत भएको जिकिर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले उक्त निवेदन खारेज गरिदिएपछि सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिन पाउने कानुनी बाटो बन्द भएको हो ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
