८ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
२०७७ फाल्गुन ६ गते, बिहीबार १५:५३ मा प्रकाशित
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट आफ्नो राय दिँदै उनले तत्कालीन राजालाई जसरी अहिलेको संविधानलेप्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने बताए ।
उनले अहिले लिखित संविधानमा रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘‘हामी लिखित संविधानमा छौँ । लिखित संविधानमा कुनै पनि निकायको अधिकार सीमित हुन्छ । सीमा नाघेर काम गरे नगरेको हेर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालीन राजाको विशेषाधिकारबाट पीडित राष्ट्र भएकाले त्यो अधिकारलाई अहिलेको संविधानले लिमिट (सीमित) गरिदिएको छ ।’
जनताले संविधानसभामार्फत विशेषाधिकार पावरलाई सीमित गरेर संविधान बनाएको भन्दै उनले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नहुने तर्क गरे ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
