७ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
आज अर्थात चैत २ गते विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस । सन् १९६२ मार्च १५ का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रूपमा घोषणा गरिएपछि यसैको सम्झनामा यो दिवस मनाइँदै आइएको हो ।
त्यसपछि सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसघंको साधारणसभाबाट थप आठ अधिकारसहितको अनुबन्ध पारित भएको थियो । सोही आधारमा प्रत्येक राष्ट्रले उपभोक्ता कानून जारी गरेका हुन् । नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६ बमोजिम वस्तु वा सेवा खरिद वा उपभोग गर्ने प्रत्येक उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रत्याभूति गरिएको भए पनि उपभोक्ता ती अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन् ।


उपभोक्ता बजार व्यवस्थापन गर्न आधा दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकाय रहेतापनि उपभोक्ता बजार सुध्रिन सकेको छैन । विभिन्न स्थानिय तह तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल विभागले बजार अनुगमनको जिम्मा पाएका छन् । तर धेरै नियमनकारी निकाय हुँदा समेत उपभोक्ताले उत्पादकदेखि विक्रेतासम्ममा झन्झट ब्यहोनुपरेकोे छ ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा काठमाडौं महानगरले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले बजार अनुगमनमा धेरै सरकारी निकाय भएपनि उपभोक्ता बजार स्वच्छ नभएको गुनासो गरेका थिए ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी एवं उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना बजार अनुगमनको अधिकार पाएका निकायकै वेवास्ताका कारण उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवाको उपभोग गर्न नपाएको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारी निकायहरुबीच समन्वय नहुनु तथा बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा पाइला पाइलामा उपभोक्ताहरु ठगिन बाध्य भएका छन् । सरकारी निकाय तथ्यांकमा बजार अनुगमन गरेको देखाउँने र राजश्वं संकलमा मात्र केन्द्रीय भएको उनको आरोप छ ।
गुणस्तरीय सामान र सेवा पाउने उपभोक्ताको अधिकारको प्रयोग हुन नसकेको काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख एवम् उपभोक्ता हित संरक्षण समितिकी संंयोजक हरिप्रभा खड्गी बताउँछिन् । ‘नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेको उपभोक्ताको हकअधिकारका लागि हामीले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरेका छौं, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापमाथि हाम्रो निगरानी छ, कानुन अनुसार नमान्नेलाई कारवाही गर्छाैं’, उनले भनिन् ।