२ जेष्ठ २०८३, शनिबार
२०७८ पुष २१ गते, बुधबार १६:३५ मा प्रकाशित
सरकारले विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीहरुको ‘कार्य क्षमता अभाव’ भएको भन्दै छानबिन समिति गठन गरेपछि आयोगका तीन पदाधिकारीहरु स्वतः निलम्बित भएका छन । छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को गत साताको निर्णय मंगलबार प्रमाणित भएपछि र विद्युत् नियमन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम आयोगका पदाधिकारीहरु स्वतः निलम्बनमा परेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताएका हुन ।
उनका अनुसार पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको हो। समितिका सदस्यहरुमा नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिवद्वय विष्णु थापा र आशिष घिमिरे छन् ।
आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार र भागीरथी ज्ञवालीको कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव दुई साताअघि नै मन्त्रिपरिषद् लगेकी थिइन् । गत साता मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रमाणित गरेका थिएनन् ।
आयोगका अर्का सदस्य डा। रामप्रसाद धितालले यसअघि दिएको राजीनामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ऊर्जा सचिव कार्कीले जानकारी दिएका छन ।
आयोगका पदाधिकारीहरुले गर्नुपर्ने काम नगरेको, निर्णय नगरिदिएको, सेवाग्राहीका काम रोकिदिएको, आयोगसम्बद्ध ऐन र नियमावलीले तोकेका कुराहरु नगरेको, ग्रीड कोड, प्रसारण शुल्क नतोकेको लगायतका कारण देखाउँदै उनीहरुको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
छानबिन समितिले अध्ययन गरी ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने छ । प्रतिवेदनले हटाउनुपर्ने सिफारिस गरेमा र उक्त सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेमा आयोगका अध्यक्षसहित तीन पदाधिकारी पदमुक्त हुने कानुनी प्रावधान छ । अध्ययन समितिले हटाउनु नपर्ने प्रतिवेदन दिएमा भने आयोगका पदाधिकारीहरुको कायम रहने छन् ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
