११ मंसिर २०८१, मंगलवार
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनमा सहभागी ७ सदस्य राष्ट्रले उर्जामा सहकार्य, व्यापार र लगानी विस्तारका विषयमा एक जुट हुनुपर्नेमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
राजधानी काठमाडौंमा विहिबार सुरु बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरुले हिमालदेखि समुद्रसम्मलाई जोड्ने विशाल मञ्चका रुपमा बिमस्टेकलाई विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिमस्टेकलाई थप मजबुत र पारस्परिक बनाउनका लागि सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने मा जोड दिए ।
बिमस्टेक सार्कको विकल्प नभई हिमाल र महासागर जोड्ने मञ्च भएको भन्दै उनले सदस्य राष्ट्रबीच लगानी र कनेक्टिभिटीमा एकता हुनुपर्ने बताए । बिमस्टेकमाथि क्षेत्रीय मुद्दा सम्बोधनको ठूलो जिम्मेवारी रहेको भन्दै उनले बिमस्टेकको गहन एकीकरणको अपरिहार्यतामा जोड दिए ।
शान्त अनि दिगो, विकासतर्फ उन्मुख एवं समृद्ध बिमस्टेक क्षेत्र बनाउन सबै सदस्य राष्ट्रबाट आवश्यक प्रयास हुने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरे । संगठनभित्रको आन्तरिक व्यापार अत्यन्त न्यून हुनु दुःखद रहेको भन्दै उनले बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रमा निहित प्राकृतिक स्रोतको प्रचुर उपयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रविधिमा भएको विकासले ल्याएका अबसरमा नयाँ पुस्तालाई अघि बढाउनुपर्ने पनि जोड दिए ।
बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सदस्य राष्ट्रबीच द्विपक्षीय छलफल र विकासमा साझेदारी गर्न प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले क्षेत्रीय विकास र आर्थिक बृद्धिका लागि बिमस्टेक महत्वपूर्ण मञ्च बनेको बताइन् । गरिबी निवारणका लागि बंगलादेशले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै उहाँले गरिबी नियन्त्रणका लागि सबै मुलुक एक हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले आफ्नो भूमी छिमेकीहरु विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने प्रतिवद्धता पनि जाहेर गरिन् ।
पर्यावरण, उर्जा लगायत क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै व्यापार र लगानी विस्तार गर्न अग्रसर हुनुपर्नेमा उनँले जोड दिइन् । उनले सदस्यराष्ट्रहरु बीच भएको द्धिपक्षीय सम्झौतालाई त्रिपक्षीय र क्षेत्रिय बनाउदै सदस्य राष्ट्रको विकाससँगै जनता–जनताबीचको सम्पर्कलाई पनि आपसमा जोड्न सके बिमस्टेकको उद्देश्य पुरा हुने बताइन् ।
भूटानका अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहाकार तथा प्रधानन्यायाधीश दासो छिरिङ वाङचुकले क्षेत्रीय डिजिटल कनेक्टेभिटिलाई प्रबद्र्धन गर्नुको साथै सदस्य राष्ट्रबीचको व्यापारलाई बढावा दिनुपर्ने बताए ।
सदस्य राष्ट्रहरुबीच प्राविधिक क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै विकासमा अग्रसर हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आतंकवादको विषयमा समेत अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले नेपालको सुन्दर र ऐतिहासिक शहरमा आउन पाउँदा आफुलाई निकै खुसी लागेको बताए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रको समृद्धिका लागि सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । डिजिटल केनेक्टिभीटीको क्षेत्रमा आफ्नो राष्ट्रिय नेटवर्क र ज्ञान श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान र नेपालमा बढाउन आफु इच्छुक रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले सामूहिक सैन्य अभ्यास र बौद्ध सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव गरे ।
उनले कला, संस्कृतिका विषयमा सम्बन्धित भएर नालन्दा विश्वविद्यालयमा सेन्टर फर वे अफ बंगाल स्टडिजको स्थापना गर्ने, भारत बिमस्टेक स्टार्टअप, अन्तराष्ट्रिय बुद्धिस्ट सम्मेलन र बिमस्टेक डिजिटल मल्टिनेसनल सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव गरे ।
हिमाल र बंगालका कारण प्राकृतिक प्रकोपको विपद हुने भएकाले सदस्य राष्ट्रबीच बिपद् व्यवस्थापन संयन्त्र गठन गरिने तथा बिमस्टेक देशको अर्थतन्त्रमाथि उकास्नका लागि अर्थतन्त्र र साईबर अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्ने धारणा उनले राखे ।
नशालु पदार्थसँग सम्बन्धित विषयमा रहेर बिमस्टेक फ्रेमवर्कमा रहेर सम्मेलनको आयोजना गरिने तथा बिमस्टेक महिला सञ्जाल बनाउने विषयमा पनि उनले जोड दिए ।
म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्टले अन्तराष्ट्रिय अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलता अबलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले साईबर अपराध र लागुऔषधको ट्रान्जिट बन्न आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । उनले बुद्ध सर्किटको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । हिमालको देशको आतिथ्यता प्रति उनले खुसी व्यक्त गरे ।
श्
रीलंकाका राष्ट्रपति मैथ्रिपाला सिरिसेनाले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच धार्मिक र सांस्कृतिक कनेक्टिभिटीको आवश्यकता औल्याए । उनले बौद्ध सर्किटको विषयमा समान धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुट चान व–चा ले बिमस्टेकलाई सफल बनाउन सबै सदस्य राष्ट्रको ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताए ।
बिमस्टेकलाई अन्य संगठनजस्तै मजबुत बनाउन सदस्य राष्ट्र प्रतिवद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आर्थिक लगानीलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताए ।
उनले सांस्कृतिक रुपमा नै ‘बिमस्टेक’ सदस्यराष्ट्रबीच जोडिनुपर्ने,यातायातको माध्यमबाट भारत प्रशान्त क्षेत्रमा खुला व्यापार गर्नुपर्ने लगायत विषयमा जोड दिएका थिए ।