२९ बैशाख २०८३, मंगलवार
अखिल नेपाल महिलासंघ क्रान्तिकारीको अध्यक्ष अमृता थापाले सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावितको पिडा यसरी भन्न र बोल्न पाउँदा राज्यले हाम्रो लागि केही कदमहरु चाल्दैछ भन्ने लागेको बताईन ।
काठमाडौंमा द्वन्द्व पीडित परिवारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले अझै राहत रकम पाउन नसकेको बताईन ।


यस्तै सोभा विसिले राज्यले विधेकलाई छलफल गरेर संसोधनद गरेर लाने कुरामा द्वन्द्व पिडित परिवारलाई सुचना पनि राम्रो सँग नदिएको बताएकी छन् । राज्य पक्ष र गैर राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका, मारिएका, शारीरिक तथा मानसिक हिँसा तथा दुरव्यवहार सहेका दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित नागरिकहरुको समस्या आजका दिनसम्म पनि जस्ताको तस्तै रहेको उनको भनाई छ ।
दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा नागरिकलाई उनीहरुकै स्थानीय गाउँघरबाट बेपत्ता बनाउने वा अपहरण गर्ने गरिन्थ्यो त्यसैले, सशस्त्र द्धन्द्धको अवधिमा स्थानीय गाउँघरबाट असँख्य सर्वसाधारण मानिसहरु अन्यत्र बिस्थापित हुनुपरको पिडित परिवार बताउछन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा भएका संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित सबै घटना तथा पक्षलाई समेटेर बेपत्ता तथा बिस्थापित हुने सबै व्यक्तिको एकिन तथ्यांङ्क तथा भौतिक अवस्था पत्ता लगाउन अधिकार सम्पन्न नागरिक अयोगको गठन गर्नुपर्ने उनिहरुको माग छ ।