३ चैत्र २०८२, मंगलवार
संसदबाट पास भएर सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पुगेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नागरिकता विधेयक राष्टपतिले प्रमाणिकरण नगरी फिर्ता पठाएकोप्रति नेपाल तरुण दलले आपत्ति जनाएको छ ।
कांग्रेस निकट युवा संगठन तरुण दलले अराजनीतिक बहाना र प्रपञ्चको आधारमा प्रमाणिकरणबिना प्रतिनिधिसभामा पठाइएको आरोप लगाएको छ । राष्टपतिको यो कदम नागरिकताबिहीन नेपाली जनतामाथिको अपमान भएको भन्दै तरुण दलले राष्टपतिले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ ।


राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा बसेर राजनीतिक प्रतिशोध राखी नागरिकताविहिन नागरिकहरुलाई संविधानले दिएको सार्वभौम अधिकार समेत कुण्ठित हुने गरी उक्त विधेयक फिर्ता हुनुले नागरिकता प्राप्त गर्ने आशामा बसेका नेपाली नागरिकहरु फेरी अन्धकारको भुमरीमा धकेलिएको तरुण दलको ठहर छ ।
राष्ट्रको गम्भीर र जनताको जीवनसँग जोडिएको विषयमा खेलवाड गर्ने, बेवास्ता गर्ने र सीमित राजनीतिक पार्टीको चौघेरामा बसेर पदको मर्यादामा नरहने राष्ट्रपतिले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने र नदिए महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।