३ चैत्र २०८२, मंगलवार
नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशले मङ्सिर ४ गते हुने प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आइतबार प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार गण्डकी प्रदेशमा एमालेको सरकार’ नाराका साथ एमाले गण्डकीले आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका हो । प्रतिबद्धता पत्रमा एमाले सरकारले ३ वर्ष सरकार सञ्चालन गर्दा गरेका कामलाई पनि समेटेको छ ।
प्रतिबद्धता पत्रमा आईटी हबदेखि सुरुङ निर्माणको योजना समेटिएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको स्याटलाइट सिटीहरूमा गुणस्तरीय सडक तथा खानेपानी पूर्वाधार, प्राविधिक शिक्षालय र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ ।


पत्रमा युवा मतदातालाई केन्द्रित गरेर ‘पढाइ कमाइ र दबाइ’सँगै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम दिने जनाएको छ । जसमा ५ हजार गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सँगै निःशुल्क प्राविधिक शिक्षासँग जोडिने समेटिएको छ ।
प्रिन्ट र डिजिटल दुवै कपी रहने प्रादेशिक पुस्तकालयको रूपमा “गण्डकी प्रदेश पुस्तकालय“ स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । ‘स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशमा स्थापना भएका सामुदायिक पुस्तकालयहरूलाई गण्डकी प्रदेश पुस्तकालय व्यवस्थित गरी प्रदेशको घाटु, सोरठी, भजन, सारङ्गी बाजा, पञ्चेबाजा जस्ता परम्परागत संस्कृतिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने छ,’ प्रतिबद्धता पत्रमा छ ।
राजस्व सङ्कलन र स्रोत व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । जलविद्युत, पर्वतारोहण, वन, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समुचित वितरण गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ ।
प्रदेशमा रहेका ५ हजार पर्यटकीय होटल, रेस्टुराँ तथा होमस्टे र कृषक तथा कृषि फार्महरूको डिजिटलाइजेसन एवं सञ्जालिकरण गरी प्रदेशमा उत्पादित कृषि वस्तुको बजारीकरण तथा प्रवर्द्धन गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ । एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन भए प्रदेश सरकार आफैँले एक पालिका, एक नमुना हरित गृह स्थापना गरिने जनाएको छ ।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको स्थानीय तह केन्द्र र वडा केन्द्र जोड्ने सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गरिने उल्लेख छ । जसमा मुख्य राजमार्ग तथा स्थानीय सडकको दूरी उल्लेख्य मात्रामा छोट्याउने भनिएको छ ।
पोखरामा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने समेटिएको छ । यसका लागि चार्जिङ स्टेशन र राजमार्गमा विश्रामस्थल निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्यतर्फ विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माणदेखि निःशुल्क सेवा दिइने उल्लेख छ ।