संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न गठबन्धनको संयुक्त अपील

होमल्याण्ड खबर

२०७९ मंसिर १ गते, बिहीबार १५:१४ मा प्रकाशित

सत्ता गठबन्धनले संविधानको रक्षा र देशको समृद्धिका लागि गठबन्धन दलका उम्मेदवारहरुलाई मतदान गर्न अपिल गरेको छ । यो मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मौनअवधि सुरु हुन केही घण्टा अगाडि गठबन्धनले संयुक्त अपील जारी गरेको हो ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादीे केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले बिहीबार संयुक्त अपील जारी गर्दै गठबन्धन दलका उम्मेदवारलाई मतदान गरेर जिताउन आह्वान गरेको हो ।

गठबन्धनको आह्वानमा निर्वाचनले विघटनकारी तथा प्रतिगमनका पक्षधरहरुको गठवन्धनलाई उदाङ्गो पार्दै परास्त गर्न आवश्यक रहेको पनि जनाइएको छ ।

अपीलमा भनिएको छ, ‘हाम्रा संकल्प, प्रतिबद्धता र घोषणापत्र सार्वजनिक भइसकेका छन् । यो गठबन्धन प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ भएकाले समानुपातिकतर्फ सबै पार्टीले आ–आफ्ना पक्षमा मत माग्नु स्वाभाविक हो । यसले गठवन्धनको भावनामा कुनै चोट पु¥याउँदैन । गठवन्धनको स्पष्ट बहुमतबाट नै भोलिको सरकार गठन हुने र यसले संविधानको भावना अनुरुप राजनीतिक स्थायित्व दिने हो ।’

सत्ता गठबन्धनले प्रतिगमनको खतरा अझै नटरेको भन्दै गठबन्धन दलले बहुमत नपाए फेरि पनि त्यही प्रवृत्तिको पुनरागमन हुन सक्ने समेत बताएका छन् ।

शीर्ष नेताहरुले अपीलमा भनेका छन्, ‘देशको संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रिया उल्लंघन गरी दुई–दुई पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन र कोरोना महामारीमा परेका नागरिकलाई खोप दिलाउनु सट्टा भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त हुदै अनेकन स्वेच्छाचारी र प्रतिगामी कदम चालेपछि तत्कालीन सरकारविरुद्ध २०७८ असारमा यो गठबन्धन बनाउनु परेको विदितै छ ।’

चार दलले अपिलमा भनेका छन्, ‘यो गठबन्धनको सरकार बनेपछि पनि प्रतिगमनकारी र अधिनायकवादी आक्रमणको खतरा कायम रहेका कारण स्थानीय निर्वाचन र यो आम निर्वाचनमा समेत संविधानका पक्षधर शक्ति एक ठाउँमा उभिएका हुन् । झन्डै डेढ वर्षको यो अवधिमा सरकारले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित तवरमा निर्धारित समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएको छ ।’

देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेपछि मुलुकको विदेश नीतिमा सन्तुलन कायम भएको, नागरिकलाई सत्ताको अधिनायकवादी त्राशबाट मुक्त गर्दै दैनिक जीवन यापनका स्रोत साधनको नियमित आपूर्ति गर्न सहज भएको दाबी गरिएको छ ।