४ चैत्र २०८२, बुधबार
संघीय संसद् सचिवालयले आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको जानकारी दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुने तयारीमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई कानुन व्यवसायीहरुले अवरोध गर्ने भएका छन्।
संसद् सचिवालयले राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई दिएपछि बुधबार आकस्मिक रुपमा बसेको नेपाल बार एसोसिएसनको बैठकले राणालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।


‘हामीले उहाँ (राणा)विरुद्ध महाभियोग लगाउन भन्दै दलहरुलाई समेत आग्रह गरेका थियौं, बिगतमा कानुन व्यवसायीहरु सबै उहाँविरुद्ध आन्दोलित भएका थियौं। अहिले पनि उहाँलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ,’ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘उहाँलाई सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नदिन सर्वोच्चको गेटमा धर्ना दिने भन्ने निर्णय भएको छ।’
नेपाल बारको निर्णयपछि कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्चको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि भेला भएका छन्।