९ मंसिर २०८१, आईतवार
बारा जिल्लामा बनाउने भनिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेका बेला संघीय संसदको एक महत्वपूर्ण समितिले सो विमानस्थल निर्माणको कामलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले जनचासोको विषयलाई सम्बोधन गर्दै विमानस्थल निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
संघीय संसद अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले वन कटान गर्ने लगायतका विवादित विषयलाई सम्बोधन गरेर विमानस्थल निर्माणको काम द्रूत गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
‘जनचासोको विषयलाई समेत सम्बोधन गरेर निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ’ समितीकी सभापति दिलकुमारी रावलले बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिदै भनिन् ।
त्यस्तै समितिले भैरहवामा निर्माणाधिन गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको काम एक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
त्यसैगरी पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई सुचारु गराउन जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धि व्यवस्था तत्काल गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सम्पत्ति पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पशुपतिनाथ दर्शनमा उठेका भेटिलगायतका सम्पत्ति पारदर्शी बनाउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति रावलले जानकारी दिइन् ।
समितिले लुम्विनी क्षेत्र विकास कोषको गुरु योजना तत्काल निर्माण गरी कामलाई अघि बढाउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले जनचासाको विषयलाई सम्बोधन गरेर निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
उनले सो विमानस्थल निर्माण गर्दा वन क्षेत्रको फडानी कमहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको पनि समिति समक्ष जानकारी गराए । मन्त्री अधिकारीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेरै सो विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाएको दावी पनि गरे ।
मन्त्री अधिकारीले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरुको कामको अनुगमन गर्न पनि समितिलाई आग्रह गरे । उनले आफू पनि अनुगमनको क्रममा समितिका सांसदहरुसँगै जाने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।
मन्त्री अधिकारीले आफू मातहतको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणको काम तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता पनि पटक–पटक दोहो¥याए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको काममा ढिलाई गरिएको भन्दै मन्त्री अधिकारीको आलोचना गरेका थिए ।