१० मंसिर २०८१, सोमबार
२०७५ कार्तिक ११ गते, आईतवार १०:४९ मा प्रकाशित
सरकारले करिब ३० हजार करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ताको सूचीबाट हटाउने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि कर कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका र कारोबार नै बन्द गरेर बसेर विवरण नबुझाउने (नन्फाइलर) करदातालाई भ्याट दर्ताको सूचीबाट हटाउने भएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै लामो समयदेखि कर विवरण नबुझाएका तर अब विवरण बुझाई नियमित हुन चाहने करदातालाई कर छुट दिइ नियमित गराउने घोषणा गरेका थिए । बजेटमार्फत गरिएको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले यो व्यवस्थालाई पुस मसान्तपछि कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ ।
नियमित कारोबारमा नरहे पनि भ्याट दर्ताको सूचीमा भने करदाताको संख्या रहिरहँदा त्यसले नन्फाइलरको संख्या धेरै देखाएको र अनुगमनमा पनि समस्या रहेकाले त्यस्ता करदातालाई सूचीबाट हटाउने विभागको दाबी छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भ्याटमा दर्ता भएकामध्ये करिब एक तिहाई करदाता नन् फाइलर छन् । तीमध्ये केही करदाताहरू व्यवसायमै नहरेको र केहीले व्यवसायमा रहेर पनि विवरण नबुझाएको मन्त्रालयको निष्कर्ष निकालेको छ । सोही निष्कर्षका आधारमा ननफाइलरको प्रक्रियालाई अघि बढाइएको र अबको तीन वर्षभित्र यो समस्या शून्यमा झार्ने अर्थको दाबी छ ।
विभागले संकलन गरेको विवरणअनुसार भ्याटमा अहिलेसम्म दर्ता भएका १ लाख ९४ हजार करदाता छन् । ती मध्ये करिब ३० हजार करदाता भ्याटको सूचीबाट हट्ने छन् । विगतमा विभिन्न कारणले कर सहभागिता जनाउन नसकेका करदाताहरूलाई विगत तीन वर्षको विवरण पेश गरेमा करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । “विवरण पेश गरी नियमित हुन चाहनेलाई पनि यो एउटा अवसर हो,” विभागका एक अधिकारीले भने, “कारोबारमा नै नहरेकालाई यस्तो सूचीबाट हटाउन खोजिएको छ, यसले करदाता र कर प्रशासनमा सुधार आउने अपेक्षा विभागको हो ।”
बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमा आर्थिक वर्ष २०७२ – ०७३ वा सोभन्दा अघिसम्मको आय विवरण पेश नगर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष ०७१-०७२ र त्यसपछिको एक वर्षको आयविवरण र सोमा लाग्ने आयकर पुस मसान्तसम्म बुझाएमा त्यसअघिको थप दस्तुर शुल्क ब्याज तथा जरिवाना मिनाह हुने उल्लेख छ । “सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि आएको आर्थिक ऐनले विभिन्न खालका सुविधाहरू ल्याएको छ, यी सुविधाहरू उपयोग गर्न सके भने मात्रै पनि यस्ता करदाताहरू नियमित हुन सक्छन्,” विभागका उच्च अधिकारीले भने । आर्थिक ऐनमार्फत लामो समयसम्म करको दायरामा नआएका करदातालाई लक्षित गर्दै विशेष छुटको ब्यवस्था गरेको छ । पुस मसान्तसम्म पनि करको दायरामा नआउने करदतालाई भ्याटको सूचीबाट हटाउने तयारी गरेको अर्थमन्त्रालय स्र्रोतले जानकारी दिएको छ ।
लामो समयदेखि नन्फाइलरका रूपमा रहेका करदातालाई बाध्यकारी रूपमा दर्ताबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि उनले जानकारी दिए । “यो अवधिसम्ममा करदाताले आफूलाई भ्याटको सूचीबाट हटाउन निवेदन दिएमा उनीहरूको त्यो निवेदनलाई पनि हामी स्वीकार गरी हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने छौं,” उनले भने । विभागका अनुसार पुराना फर्म तथा कम्पनीहरूले कारोबार बन्द गरेको लामो समयसम्म पनि उनीहरूले आफूलाई भ्याटको सूचीबाट हटाउन निवेदन दिएका छैनन् ।
कतिपय फर्महरूको विवरण समयमै नबुझाएका कारण जरिवाना धेरै भइसकेको विभागको भनाइ छ । त्यस्ता करदातालाई सूचीमा राखिरहनुभन्दा उनीहरूले चाहनामा स्वेच्छिक र नचाहेको अवस्थामा विवरण हेरेर हटाउन सकिने आधारहरू प्रशस्तै हुँदाहुदै पनि उनीहरूलाई अवसर दिइएको विभागको दावी छ । विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहने ठेकेदारले पनि लामो समय काम नपाउँदा पनि भ्याट दर्ताको सूचीबाट हट्न चाहाँदैनन् । ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहनेले भ्याटमा अनिवार्य दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
