५ मंसिर २०८१, बुधबार
२०८० श्रावण ३० गते, मंगलवार १०:३३ मा प्रकाशित
सोमबार बसेको सत्तारुढ राजनीतिक दलहरूको बैठकले गौर हत्याकाण्डबारे थप छानबिन गर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेसँगै पीडितहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारले हालै गौरपीडितसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो।
उक्त सहमति विपरीत सतारूढ़ दलहरूको सोमबार साँझ बसेको बैठकले अवैध एवं आपत्तिजनक निर्णय गरेको भन्दै गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको हो।
संघर्ष समितिले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सोमबार साँझ सतारूढ दलले आफ्नो भागबण्डाको राजनीति तथा संसदीय अंकगणितको गलत प्रभावमा परेर सहमति पत्रको सियाही ९मसी० समेत सुक्न नपाउँदै गैरजिम्मेवार एवं बेईमानीपूर्ण ढंगले अपराधीहरुलाई जोगाउन लागेकोबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘नेपाल सरकार ९राज्य० आफ्नो निर्दिष्ट जिम्मेवारी एवं उत्तरदायित्वबाट च्युतर विमुख हुनुको सट्टा समयमैर यथाशीघ्र सहमति पत्रलाई ईमानदारीपूर्वक अक्षरसः पालना गर्दै कानुन संगत तरिकाले न्यायको पथमा अविचलित एवं निर्भिकता पूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने जोडदार माग समेत गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
