५ मंसिर २०८१, बुधबार
काठमाडौं। संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत सम्मिलित इजलासले उक्त रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको हो ।
अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति बदरको माग गर्दै दर्ता भएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट परेको थियो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठीलगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।
त्यसैगरी २०७९ साउन ११ गतेको पेसीमा म्याद बुझाउन नसकिएका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउने आदेश भएको थियो भने २०७९ फागुन ३ गते उक्त रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो ।