५ मंसिर २०८१, बुधबार
२०८० आश्विन २२ गते, सोमबार १३:५८ मा प्रकाशित
नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था, नेपाल विद्यार्थी संघले सबै तहका शिक्षक छनोट शतप्रतिशत योग्यता प्रणालीमा आधारित खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने बताएकाे छ।
नेविसंघले संसदमा छलफलको क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्ताे बताएकाे हाे।
विद्यालयहरूले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था संविधानको व्यवस्थासँग बाझिएको पनि नेविसंघकाे निष्कर्ष रहेकाे छ।
विधेयकले ऐनको स्वरूप प्राप्त गरी लागू हुँदा राज्यलाई के कति आर्थिक व्ययभार पर्छ भनी अनुमान समेत गर्न नसक्नु पूर्णरुपमा गैरजिम्मेवार तर्क रहेकाे संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले बताए ।
शिक्षा विधेयक शिक्षा ऐन २०२८ सँग तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशील देखिए पनि अपूर्ण रहेको नेविसंघकाे भनाइ छ। ।
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र विद्यालय शिक्षा अन्तरगत रहनुपर्ने संघको राय छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आफ्नो कूल बजेटको २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्ने नेविसंघले जनाएको छ ।
‘राज्य कोषबाट पारिश्रमिक / सेवा सुविधा लिने सबै व्यक्तिका सन्तान सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने र उक्त व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्ने विभूषण, बढुवा वा अन्य कुनै सम्मान वा उपाधि प्राप्त गर्नु अघि उक्त व्यक्तिले सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा प्रति सामाजिक दायित्व बहन गरेको छ वा छैन भन्ने समेत मूल्यांकन गर्नु पर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,’ नेविसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आधारभूत तहको परीक्षा स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने, माध्यमिक तह अन्तर्गत कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने र माध्यमिक तह अन्तर्गत कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोडले सञ्चालन एवं मूल्यांकनको व्यवस्था गरिनुपर्ने नेविसंघको राय छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
