१० मंसिर २०८१, सोमबार
२०७५ कार्तिक १५ गते, बिहीबार ११:४७ मा प्रकाशित
सरकारले मलेसियासँग जस्तै अन्य देशसँग पनि सरकारीस्तरमै श्रमसम्बन्धी समझदारी (एमओयू) गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । यहीँ सोमबार मलेसियासँग श्रमिक पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचलगायत बापतको खर्च सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले बेर्होने गरी श्रमसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न गरेको सरकारले थप मुलुकसँग एमओयूको तयारी गरेको जनाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कतार, ओमान, मौरिसस र साउदी अरबसँग मलेसियाकोजस्तै एमओयू गर्ने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले ती देशसँग मलेसियाको जस्तैगरी सरकारीस्तरबाट एमओयू गर्नेगरी कूटनीतिक पहल शुरू गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल सरकारले मलेसियापछि कतारसँग एमओयूको तयारी गरेको छ ।
यसका लागि दुवै देशबीच प्राविधिक रूपमा कागजात आदान–प्रदान गरी सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । त्यस्तै श्रमसम्बन्धी समझदारीको विषयमा छलफल गर्न कतारको एक टोली अर्को साता नेपाल आउँदैछ । मङ्सिरको पहिलो साता नेपाली टोली कतारमा गएर छलफलको तयारी गरेको सचिव दाहालले जानकारी दिए । कतारसँग पहिले भएका समझदारी तथा पहिलेको प्रक्रियालाई संशोधन गर्दै नयाँ श्रम समझदारी गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपाली श्रमिकले कतारका श्रमिकसरहको सेवा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेको छ ।
ओमानसँगको एमओयू पनि पाइपलाइनमा भएको सचिव दाहालले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार नेपालले ओमानसँग एमओयूका लागि पठाएको प्रस्तावमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पठाएकाले यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ । साउदी अरबसँग एमओयू गर्नका लागि कुटनीतिक रूपमा पहल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले यूएईसँगको श्रम सम्झौतालाई आदानप्रदान गरिने जानकारी दिए ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० वटा देश खुला गरेको भए पनि पहिलो चरणमा मलेसिया, कतार, साउदीसहितका १०÷१२ वटा देशमा उचित पारिश्रमिक र सेवा सुविधासहितको श्रमसम्बन्धी समझदारी गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ ।
सरकारले यसअघि कार्यान्वयनमा ल्याएको वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको निःशुल्क टिकट र भिसा रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने व्यवस्था लागू गरे पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको थिएन । अब गरिने समझदारीमा रोजगारीका लागि श्रमिक जाँदा तिर्नुपर्ने खर्चदेखि त्यहाँ काम गर्दाको सेवा (सुविधा र सुरक्षासमेत) सुनिश्चित गर्ने गरी गरिने बताइएको छ ।
सचिव दाहालले नेपाली रोजगारीका लागि गइरहेका र राम्रो सम्भावना भएका १०÷१२ वटा देशमा सेवा, सर्त, सुविधा लगायतका व्यवस्था प्रस्ट गर्न सकियो भने धेरै नेपाली श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित हुने भएकाले सोहीअनुसार अरु देशसँग पनि श्रम समझदारी गर्ने गरी अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
