३ मंसिर २०८१, सोमबार
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक (टिआरसी)लाई सहमतिबाट नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन प्रस्ताव गरेको छ । बिहीबार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सकेसम्म सहमतिबाट र नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘यी विषयहरु हामी सहमतिमा टुंग्याउन सक्छौँ, यदि भएन भने विल निर्माणको आफ्नै प्रक्रिया छ । प्रक्रियामा हाम्रा भनाइहरु रहन्छ । यो कुरा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु ।’
विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अनुसार एमाले अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले एमालेले अवरोध गरिराखेको छ भनेर प्रचार नगर्न पनि आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा हामीले हाम्रा विषय राख्छौं होला र तर एमालेले रोकिराख्या छ भनेर जे प्रचार गर्न खोजिएको छ त्यो गलत हुन्छ ।’ उनले आफूहरु प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले जनताका, पीडितका र समग्र शान्ति प्रक्रियाको विषय उठाएको भन्दै त्यसलाई विधेयक निर्माणमा अवरोध गरेको भनेर नबुझ्न आग्रह गरे ।
विगतमा टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकिमाग्नेहरु सरकारमा रहेकाले मिलिजुली कानुन बनाए भन्ने सन्देश नजाओस् भन्नेतर्फ आफूहरु सचेत रहेको उनले बताए । ‘मान्छेहरुलाई के नपरोस् भने हिजो टाउकाको मूल्य तोकिदिने र तोकिपाउने दुवै जना सरकारमा हुनुहुन्छ’ उनले भने, ‘मिलिजुली कानुन बनाए भनेर बाहिर समाजमा नजाओस् भन्ने कुरामा सचेत छौं ।’