३ मंसिर २०८१, सोमबार
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सहमतिबाटै टुङ्गोमा पुर्याउने बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गुरुङले शीर्षतहमा लगातार छलफल भइरहेको भन्दै उक्त विधेयकलाई आगामी संसदको अधिवेशनबाट सहमतिमा नै टुङ्गोमा पुर्याउने बताएका हुन् ।
विधेयकमा सन्दर्भमा सहमति हुन नसकेपनि प्रक्रियामा पनि सहमतिबाटै लैजाने उनले बताए । उनले आठ–दश दिनमा उक्त विधेयकलाई टुङ्ग्याउने विषयमा राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरूलाई पनि भेट्ने र सहमतिमा टुङ्ग्याउन अधिकतम प्रयास गर्ने जिकिर गरे ।
बैठकमा समिति सदस्य रमेश लेखकले विस्तृत १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु गम्भीर विषय भएको बताए । उनले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय दिन ढिलाई गर्न नहुने भन्दै सहमति हुन नसकेका चार बिषयमा गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै समिति सदस्य महेश बर्तौलाले असहमतिका विषय सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्ने र सहमति हुन नसके प्रक्रियाबाट पनि अघि बढ्न सकिने उल्लेख गरे ।
त्यस्तै अन्य समिति सदस्यहरुले सहमति नभए प्रक्रियाबाट भएपनि छिटो उक्त विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।