३ मंसिर २०८१, सोमबार
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सफाइ दिनु नहुने बताएका छन् ।
आईतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद सुवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई सफाइ दिनु नहुने बताएका हुन् । उनले संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले भारतले नेपाललाई सुक्ष्म व्यवस्थापनका लागि सहयोगको नाममा हात हालिरहेको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । उनले न्यायाधीश भागबण्डाको अन्य हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने – ‘भारतसँग नेपालको गोर्खा भर्ती, सुरक्षा मामिला, कालापानीमा भारतीय सेना, सुस्तामा नेपाली भुमि अतिक्रमण, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली लगायत सन्धि सम्झौता बारे विवाद यथावत् छ । तर भारतकै पैसामा भारततिर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरुको भ्रमण गइरहेको छ । नेपालसँग के प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको लागि पैसा छैन ? त्यसकारण यो रोक्नु आवश्यक छ । भारतीय दुताबासबाट सोझै २० करोडको योजना छनौट पनि बन्द हुनुपर्छ । भारतले नेपाललाई सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्न सहयोगको नाममा हात हाल्दैछन् । आफ्नो देशका जनतालाई पहिला हेर्नु जरुरी छ । यसबारे प्रधानमन्त्री सचेत हुन जरुरी छ । नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई सफाइ दिनु हुँदैन । कारबाही गर्नु आवश्यक छ । न्यायाधीश भागबण्डा अन्त्य हुनुपर्छ ।’
उनले नेपाल स्काउट र रेडक्रसमा भएको भ्रष्टाचार छानविन गर्नपनि माग गरे ।