३ मंसिर २०८१, सोमबार
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति दिलकुमारी रावल थापाले संघीय शासन प्रणालीलाई सबल बनाउँदै तीन तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
आईतवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० सभा समक्ष पेस गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले संविधानले गरेको व्यवस्था, संरचना, अन्तरप्रदेश परिषद्, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ ले व्यवस्था गरेको संरचनाहरू, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, विषगत समितिहरू, विषय समितिको गठन तथा प्रभावकारी परिचालन साझा अधिकार सूचिमा परेका विषयमा कानून बनाइ कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय महत्त्व र जटिल प्राविधिक क्षमता भएका र ठूला लगानी आवश्यक पर्ने आयोजना मात्रै संघले गर्नुपर्ने बताए ।
उनले प्रादेशिक महत्त्व र मध्यम खालका महत्त्व र आयोजना प्रदेशले सञ्चालन गर्ने, पालिकास्तरका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू पालिकाले नै गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे । उनले प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘संघीय शासन प्रणालीलाई सबल बनाउँदै तीन तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउन संविधानले गरेको व्यवस्था, संरचना, अन्तरप्रदेश परिषद्, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ ले व्यवस्था गरेको संरचनाहरू, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, विषगत समितिहरू, विषय समितिको गठन तथा प्रभावकारी परिचालन साझा अधिकार सूचिमा परेका विषयमा कानून बनाइ कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय महत्त्व र जटिल प्राविधिक क्षमता भएका र ठूला लगानी आवश्यक पर्ने आयोजना मात्रै संघले गर्ने । प्रादेशिक महत्त्व र मध्यम खालका महत्त्व र आयोजना प्रदेशले सञ्चालन गर्ने, पालिकास्तरका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू पालिकाले नै गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न आवश्यक छ ।’
उनले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक, वस्तुगत र यथार्थपरक बनाउन स्थानीय तहसम्मको खण्डिकृत, स्तरकृत र अद्यावधिक तथ्यांक उपलब्ध गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए ।