११ मंसिर २०८१, मंगलवार
बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विभागले बजार अनुगमन गरेर कसुरअनुसारका कारबाही गर्न सुरु गरेसँगै ऐन कार्यान्वयमा आएको हो ।
दसैंपछि भद्रकाली आयल स्टोरलाई दुई लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेर ऐन कार्यान्वयन सुरु गरेको विभागले पछिल्लो समय बजार अनुमगनसँगै कारबाही प्रक्रिया तीव्र पारेको छ । विभागले चाडपर्व सकिएलगत्तै अनुगमनको कामलाई निरन्तरता दिई कैफियत भेटिएका व्यवसायीले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरेको छ । विभागले मंगलबार मात्र दुई वटा खाद्य तथा किराना पसललाई पाँच-पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका सामान बिक्रीस्थलमा राखेको, विलविजक जारी नगरेको र व्यवसाय दर्ता नगरेको फेला परेपछि भक्तपुरको सुनिधि खाद्य स्टोरलाई म्याद नाघेका सामान नष्ट गरी पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना गरिएको हो । विभागले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार जरिवाना गरेको हो ।
यसैगरी विभागले ताहाचलस्थित ताहाचल उपभोक्ता पसलमा चिनीको भ्याट, प्यान विल नभएको, चिनीको खुद्रा मुल्य ७८ रूपैयाँमा बिक्री गरेको तथा म्याद नाघेका सामान बिक्रीस्थलमा राखेको फेला परेपछि पाँच हजार रूपौयाँ जरिवाना गरिएको हो । सो पसलबाट म्याद नाघेको पेय पदार्थ १२ बोतल र केही विस्कुट नष्ट गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका सामान बढी बिक्री हुने गरेको फेला परेको छ ।
जानकारी दिएको छ । विभागले मंगलबार काठमाडौ र भक्तपुरका विभिन्न खाद्य तथा किराना स्टोरमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा अधिकांश पसलमा म्याद नाघेका सामान, विलविजक नभएको र व्यवसाय दर्ता नभएको फेला परेको थियो । विभागले लेबल नभएका र म्याद नाघेका सामान नष्ट गरेको थियो । बजारमा हुने ठगी, मिसावट, म्याद नाघेका सामान, लेबल नभएका सामान बिक्री नियन्त्रण गर्न विभागले बजार अनुगमनको कामलाई नियमितरूपमा अगाडि बढाएको हो ।
विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी रघुनाथ महतले उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कैफियत गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरिएको उनले जानकारी दिए । “विभागले सुरुमा भद्रकाली आयल स्टोरलाई दुई लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेर ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो,” निर्देशक महतले भने, “अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएपछि व्यवसायीलाई कसुरअनुसार कारबाही गरिरहेका छौं ।” अनुगमनसँगै ऐनका बारेमा जानकारी गराउने काम गर्न लागिएको उनले बताए । “ऐनमा भएको व्यवस्था सवैलाई थाहा नहुन सक्छ,” उनले भने, “मुख्य–मुख्य सहरमा ऐनका बारेमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।”
ऐनमा बजार निरीक्षण अधिकृतलाई तत्काल कारबाही गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । निरीक्षण अधिकृतलाई कसुरअनुसार पाँच हजारदेखि ३ लाख रूपैयाँसम्म कारबाही गर्ने अधिकार ऐनमा व्यवस्था छ । यस्तै विभागको महानिर्देशकलाई पनि कारबाही गर्न अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा कडा व्यवस्था गरिएकाले बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण हुने विभागको भनाइ छ ।
अत्यावश्यक वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान नपाइने व्यवस्था भए पनि व्यवसायीले मनपरी मूल्य लिई उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा बजार व्यवस्थित र मर्यादित बन्न नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।