३ मंसिर २०८१, सोमबार
२०८० फाल्गुन १५ गते, मंगलवार १२:२० मा प्रकाशित
उच्च अदालत पाटनले ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा खाली गराउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
विशेष अदालतको फैसलापछि फागुन ९ गते महानगरले सात दिनभित्र ललिता निवासको जग्गा खाली गर्न सूचना निकालेको थियो । विशेष अदालतबाट फागुन ३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआएको र कार्यान्वयनको बाटो नखुल्दै महानगरले सूचना जारी गरेको भन्दै रेणुका बज्राचार्य, महेशराजा तुलाधर, ऊँबीरमान ताम्राकारले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले अन्तरिम आदेशसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
अन्तरिम आदेशसँगै महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा परेको छ । उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तिर्थराज भट्टराईले भने, ललिता निवाससम्बन्धी काठमाडौं महानगरपालिकासमेत विपक्षी भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशसहितको कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । विशेष अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएर प्रतिवादीहरू म्यादभित्र पुनरावेदनमा नगएमात्र फैसला कार्यान्यवनको बाटो खुल्छ । फैसलाविरुद्ध प्रतिवादी पुनरावेदनमा गएमा भने फैसला अन्तिम भएपछि मात्र फैसला कार्यान्वयन हुन्छ ।
तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै यही फागुन १६ गतेसम्मको समय दिएर जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो । सात दिनभित्र खाली नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत सूचनामा छ ।
“विशेष अदालत काठमाडौंबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत १ सय ७५ जना भएको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा २०८० फागुन ३ गते भएको फैसलाबाट काठमाडौं महानगरपालिका–४, बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको छ,” सूचनामा भनिएको छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
