२ मंसिर २०८१, आईतवार
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले दायर गरेको मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको सूचीमा परेको छ । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेकामा नहकुल सुवेदीले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि स्थगित भएको हो ।
टिकापुर नरसंहारमा दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरीले आफू जेलमै हुँदा श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरेका थिए । उनी राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद मिनाहा पाएर जेलमुक्त भएलगत्तै पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । तर निर्वाचन आयोगले उनको अध्यक्ष पदलाई मान्यता नदिएपछि चौधरी रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
चौधरीले निर्वाचन आयोग, संस्थापक अध्यक्ष एवम् आफ्नै श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतलाई विपक्षी बनाई आफूलाई अध्यक्षको मान्यता नदिने आयोगको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमाथि गत चैत २५ गते न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलासमेत सँगै राख्ने आदेश दिएको थियो ।