३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
सोमबार केपी ओली नेतृत्वमा बलियो कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकोृ ९ महिना पुगेको छ । ९ महिने अस्थायी सरकारबाट आजित भएका नागरिकले संसदमा दुई तिहाई प्राप्त ओली सरकार गठन हुँदा केही राहत महसुस गरेका थिए । उनीहरुको अपेक्षा थियो, स्थायी सरकार आयो अब सुशासन हुन्छ, विकासले गति लिन्छ ।
यस्तै अपेक्षा थियो, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पनि । संसदीय व्यवस्थामा विरलै हुने घटना सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले आँखा चिम्लेर पारित गर्न सहयोग ग(यो । तर, त्यही प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफुले सहजै ििनत तथा कार्यक्रम पारित गर्न सघाएको सरकार पूर्ण असफल भएको निष्कर्षमा पुगेको छ ।
सरकारले कुरा ठुलो गर्ने काम नगर्ने गर्दा जनता निराश भइसकेको बताउँछन् कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह । संविधान कार्यान्वयन, सुशासन र विकास ३ वटै कुरामा सरकार असफल भइसकेको सिंहले बताए । “ यो सरकारले न शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न सकेको छ । न जनजिविकाको सवालमा केही गर्न सकेको छ,” सिंहले भने, “सरकारका गतिविधि राजनीतिक अस्थिरता बढाउन र संघियता असफल बनाउन उद्धत छन् ।”
सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पनि सरकार असफल भइसकेको दोहो¥याए । उनले दुई तिहाईको सरकार गठन संगै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आएको चर्चा गरिएपनि त्यसको महसुस जनताले गर्न नसकेको बताए । मलुकको राजनीति सत्ताउन्मुख हुदै गएको भन्दै देउवाले कतै लोकतन्त्र नै नरहने अवस्थामा पुग्ने हो की भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
सोही कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले सरकार जनता र प्रतिपक्षी दलप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार नबनेको बताए । उनले संविधान कार्यान्वयका लागि आवश्यक विधेयक पारित गर्न कांग्रेसले जिम्मेबार ढंगले भुमिका निर्वाह गरे पनि लोकतन्त्रको संरक्षणमा भने सरकारको नियत र क्षमतामा नै प्रश्न उब्जिएको बताए ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को सुचना ढिलो मात्र बाहिर ल्याउने निर्णय गरेकोमा अहिले आलोचना भइरहेको छ । त्यस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय विस्तार, राष्ट्रपतिका लागि महँगो गाडी खरिद गर्ने निर्णय विवादमा तानिएको छ । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यारालाई पक्राउ गर्न नसकेको, महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सरकारका निर्णयका कारण सम्मानित संस्थाहरु समेत बद्नाम हुन पुगेको बताउँछन् । उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, “रास्ट्रपति संस्थालाई किन गराइंदैछ बदनाम ? किन १८ करोडको गाडी ?, ” शर्मा भन्छन्, “हेलिप्याडकै लागि प्रहरी तालिम केन्द्र हटाउनु कति उचित ? ”