१२ मंसिर २०८१, बुधबार
२०८१ जेष्ठ २८ गते, सोमबार १२:४२ मा प्रकाशित
उच्च अदालत पोखराले फेवातालको मापदण्डभित्र थप भौतिक संरचना निर्माण नगर्न/नगराउन परमादेश जारी गरेको छ । मापदण्ड मिचेर बनेका संरचना हटाउन असार मसान्तभित्र कार्यतालिका बनाउन अदालतले भनेको हो ।
उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश राजन भट्टराई र न्यायाधीश उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले हिजो यस्तो आदेश गरेको हो । त्यसरी बनाइएको कार्यतालिका साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्न पनि उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्नेहरूविरुद्ध उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गर्दै २०८० साल जेठ १७ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले गएको जेठ १८ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले रिटमा हिजो निर्णय सुनाएको हो । उच्च अदालतले तालको मापदण्डभित्र यसअघि निर्मित संरचनाहरू हटाउने र त्यसबाट कायम हुन जाने ताल किनाराको मध्यवर्ती क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण गर्न समयसमेत तोकिदिएको छ ।
असार मसान्तभित्रै कार्यतालिका बनाएर त्याे कार्यतालिका सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र उच्च अदालत पोखराको रजिस्ट्रार कार्यालयमा पेश गर्न भनिएको छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
