९ मंसिर २०८१, आईतवार
२०७५ मंसिर ११ गते, मंगलवार १७:१४ मा प्रकाशित
एडिबीले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको बोलपत्रमा प्रतिश्पर्धा गर्न निर्माण कम्पनीको बार्षिक कारोवार रकम अत्याधिक बढाइए पछि व्यावसायीले असन्तुष्टि व्याक्त गरेका छन् । आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यावसायीले असन्तुष्टि व्याक्त गरेका हुन् । एडिबीले बनाएको नयाँ मापदण्डअनुसार निर्माण व्यवसायीको औषत न्यूनतम वार्षिक निर्माण कारोबार करिब रू ६ अर्ब ३७ करोड अनिवार्य गरेको छ । यसको साथै अनुभवसम्वन्धी नयाँ प्रावधान पनि थपिएको छ । नयाँ प्रावधान अनुसार जोइन्टभेन्चरमा काम गर्ने साझेदारले विगत पाँच वर्ष्भित्र आफ्नो सेयर बराबरको २ अर्ब ४० करोड बराबरको एउटा सडकको कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखिएको छ ।
केही वर्ष पहिले सबै मास्टर गरेका जनशक्ति चाहिने मापदण्ड राखेर नेपाली कम्पनीलाई हत्तोसाही गर्ने गरेकोमा यसपटक चाहिने आवश्यक योग्य र अनुभवी जनशक्तिको विकास भएको भन्दै अध्यक्ष रवि सिंहले सरकार तथा दातृ निकाय समक्ष मापदण्ड व्यवहारिक बनाउन अनुरोध गरेको छ ।
सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयले पछिल्लो समय राखेको मापदण्डका कारण नेपाली निर्माण व्यवसायी नेपालमै हुने ठेक्कापट्टामा समावेश हुन नसक्ने अवस्था आएको व्यावसायीको गुनासो छ ।
एडिबी मुख्यालयका केही अधिकारी र नेपाल सरकारका उपल्लो तहका कर्मचारीको मिलेमतोमा यस्ता प्रावधान राखिएको भन्दै व्यवसायीहले आपत्ति जनाएका छन् । प्रेस विज्ञप्तिमा विदेशी कम्पनीलाई भन्सार छुट दिनुपर्ने प्रावधानका कारण राजश्व र रोजगारीमा असर गरेको जनाएको छ । विदेशीलाई मात्रै नेपाली ठेक्का सुम्पिन सुनियोजित रुपमा प्रावधान बनाइएको भन्दै नेपाली ठेकेदार कम्पनीले आपत्ति जनाएका हुन् । आफ्नै देशमा निस्केको ठेक्कामा जोइन्ट भेन्चर्सका रूपमा समेत काम गर्न नसक्ने प्रावधान राखिएको प्रति उनीहरुको गुनासो छ ।
नयाँ प्रावधानका कारण पछिल्लो समय भएका ठेक्कापट्टामा नेपाली कम्पनीहरू ठेक्का प्रतिश्पर्धामै उत्रिन नसक्ने अवस्था छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा साउथ एशिया सबरिजनल इकोनिमिक्स कोअपरेशन (एसएएसइसी) परियोजनाअन्तर्गत कन्चनपुर कमला सडक निर्माणको लागि गरिएको ठेक्का सूचना । उक्त निर्माणका लागि दुईवटा चरणहरू निर्धारण गरी पहिलो चरणमा हाल चालु रहेको २ लेनको सडकलाई ४ लेनको बनाउने र दोस्रो चरणमा चालु सडकको मर्मत गर्ने कार्यका लागि ठेक्का निकालिएको छ ।
उक्त टेण्डरको प्रयोजनार्थ सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयले नेपाललगायत विभिन्न ६७ वटा मुलुकलाई टेण्डरमा योग्य भनिएको छ । तर, उक्त दस्तावेजको मूल्यांकन र योग्यता मापदण्ड शीर्षकमा न्युनतम औसत वार्षिक कारोवार रकम क्रमशः ५ अर्ब ५८ करोड र ६ अर्ब ३७ करोड निर्धारण गरी प्रत्येक पार्टनरलाई सो को २५ प्रतिशत र एउटा पार्टनरलाई सो को ४० प्रतिशत माग गरिएको छ । यो कारोवार अंकभन्दा कम कारोबार भएका निर्माण व्यवसायीलाई टेण्डर प्रकृयाबाट बञ्चित गरिएको निर्माण व्यावसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जनाएका छन।
वोलपत्रमा प्रतिश्पर्धा गर्न चाहने निर्माण व्यवसायीको औषत न्यूनतम वार्षिक निर्माण कारोबार करिब रू ६ अर्ब ३७ करोड अनिवार्य भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसबाहेक जोइन्टभेन्चरमा काम गर्ने साझेदारले विगत पाँच वर्ष्िभत्र आफ्नो सेयर बराबरको २ अर्ब ४० करोड बराबरको एउटा सडकको कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, साझेदारीमा काम गर्ने साझेदार कम्पनीले माग गरिएको औषत वार्षिक निर्माण टर्नओभर २५ प्रतिशत पुग्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ । निर्देशनालयको यही प्रावधानका कारण टेण्डर प्रक्रियामा कुनै पनि नेपाली निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन नसक्ने अवस्था रहेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
नेपालमा हुने सडक आयोजनामा विभिन्न निर्माण कम्पनीले टुक्रा–टुक्रा गरेर काम गर्दै आएको जान्दाजान्दै पूरा गर्न नसक्ने मापदण्ड राखेर षड्यन्त्रपूर्वक बञ्चित गराउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।
यता एडिविको नेपाल शाखाले भने यस सम्वन्धी निर्णय गर्ने अख्तियारी हेडक्वाटरमा मात्र भएको भन्दै पन्छिदै आएको छ ।
देशभित्रै टेण्डर प्रक्रियामा बञ्चित गरिएको विरोधमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको छ । निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट मुद्दा लगिरहेका अभिवक्ता गोपाल पाण्डेय नेपाली कम्पनीलाई पन्छाएर देशको ठूलो धनराशी वाह्य कम्पनीमार्फत् विदेश पठाउनु गम्भीर गल्ती भएको बताउँछन् । यसले राज्यको अर्थतन्त्रमै असर पार्ने उनको तर्क छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
