३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
२०७५ मंसिर १३ गते, बिहीबार १६:०२ मा प्रकाशित
बिहीबार बसेको संसदीय विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा सांसद रामबहादुर विष्ट समयभन्दा २० मिनेट ढिलो उपस्थित भए । “आज बिजोर नम्बरको गाडी चल्ने दिन रहेछ । म चढ्ने गाडी जोर नम्बरको परेकाले बैठकमा आइपुग्नै ढिलो भयो,” सांसद विष्टले ढिलो आउनुको कारणबारे प्रष्टीकरण दिँदै भने ।
जोरबिजोर प्रणालीका कारण सांसदलाई मात्र होइन, उपत्यकाका सर्वसाधारणलाई पनि आफ्नो नियमित काममा जान निक्कै सास्ती भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनमा लागु भएको जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्दा यातायात सेवा असहज बनेको हो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा काठमाडौं आउने पाहुनाको यातायात सहज बनाउन भन्दै आजदेखि १६ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गरेको छ ।
१३ र १५ गते बिजोर र १४ र १६ गते जोर नम्बर भएका सवारी साधन चलाउन पाइने व्यवस्था राखिएको छ । सम्पूर्ण सरकारी, अर्धसरकारी र निजी कार्यालयहरु यथावत् सञ्चालन भएको अवस्थामा सवारी साधनमा सञ्चालनलाई जोर र बिजोरमा छुट्याइँदा कामदार, कर्मचारी, शिक्षक र सर्वसाधारण सम्पूर्णका लागि यातायात सेवा असहज बनेको छ ।
“सडकमा गाडीको संख्या कम हुँदा कार्यालय आउन केही ढिला भयो । यात्रुको चापअनुसार गाडी कम हुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ,” बिहीबार सिंहदरबारमा भेटिएका एक सरकारी कर्मचारीले सुनाए ।
महाशाखाले एम्बुलेन्स र अत्यावश्यकीय सामग्री ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई भने सञ्चालनमा रोक नलगाएको एसएसपी पन्तले जानकारी दिएका छन् ।
जोरबिजोर प्रणालीका कारण सार्वजनिक बस, माइक्रोबसको सञ्चालनमा कमी हुँदा ट्याक्सीले चर्को भाडा असुल्ने गरेको यात्रुले गुनासो गरेका छन् । एसएपी पन्तले भने मिटरमा चल्न नमान्ने र बढी भाडा लिने ट्याक्सीलाई कारबाही गरिने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गगन थापाले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीबरबाट सवारी साधनमा लागु भएको जोर बिजोरप्रणाली अवज्ञा गर्न आह्वान गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा युथ कंग्रेस नेपालले पोष्ट गरेको विज्ञप्ति रिट्वीट गर्दै सांसद थापाले भनेका छन्, “सही कामको लागि सरकारले आह्वान गर्दा जोरबिजोर मात्रै होइन, गाडी नै नचलाउन र भोकै बस्न हामी तयार हुनुपर्ने तर धर्मान्तरको लागि स्थापना भएको विवादित संस्थाको कार्यक्रमका लागि जनतालाई सास्ती दिने सरकारको निर्णय खेदजनक छ । सरकारको गलत कामको अवज्ञा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । अवज्ञा गरौं ।”
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
