कोशी प्रदेशको नाम खारेज गरी ‘किरात’ राख्न माग

होमल्याण्ड खबर

२०८३ आश्विन २८ गते, बुधबार १२:१८ मा प्रकाशित

किरात राई यायोक्खाको १२ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन १९ बुँदे विराटनगर घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।

२०८३ असोज २३ देखि २७ गतेसम्म विराटनगरमा सञ्चालन भएको महाधिवेशनमा कोशी प्रदेशको नाम किरात राख्नेदेखि भाषा, संस्कार र संस्कृतिको संरक्षणलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

असोज २८ गते जारी घोषणापत्रमा प्रदेशको नाम कोशी संशोधन गरी साझा नाम ुकिरातु राख्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले बान्तावा, चाम्लिङ र राई लगायतका १३ भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा तथा ती भाषाहरू किरात लिपिमा प्रयोग हुने विधेयक पारित गरेकोमा प्रदेश सरकार र सरोकारवालालाई महाधिवेशनले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।

साथै, विद्यालयहरूमा किरात राई समुदायको मातृभाषामा पठनपाठन हुँदै आएका पुस्तकहरूलाई किरात लिपिमा परिणत गर्न, मातृभाषा शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्न र किरात बाहुल्य स्थानीय तहहरूमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गर्न माग गरिएको छ।

भाषा आयोगले सिफारिस गरेअनुसार स्थानीय तहमा समेत सरकारी कामकाजी भाषा तथा लिपि प्रयोगमा ल्याउन प्रस्ताव पारित गरिएको छ।

घोषणापत्रमार्फत धर्म निरपेक्षता र अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि आइएलओ( १६९ को पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष माग राखिएको छ। ​

किरात राई जातिको मौलिक लोकलय, भेषभुषा, चाडबाड र परम्परागत ज्ञानको संरक्षणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य गर्ने अगुवाहरूको वृत्ति विकासका लागि अक्षयकोष वृद्धि गरी दस्तावेज गरिने, खुवालुङको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने र तिलुङ तथा लिङ्खिम जस्ता संकटापन्न मातृभाषाहरूलाई विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ।

विभिन्न समयमा क्रियाशील धार्मिक व्यापारीहरूलाई निरुत्साहित गर्दै मुन्धुम संस्कार संरक्षणमा लाग्ने कुरामा जोड दिइएको छ।

यसका अतिरिक्त, मुकुमलुङमा केबलकार खारेज गर्न महाधिवेशनले प्रस्ताव पारित गरेको छ भने किरात राई जातिको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न सम्पूर्ण राईहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरिएको छ।