‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ विभेदकारी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

होमल्याण्ड खबर

२०७५ पुष ३० गते, सोमबार १७:०५ मा प्रकाशित

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ विभेदकारी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेर राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घ, नेपालका महासचिव अमरसिंह वलीले रिट दर्ता गरेका हुन् ।

उक्त रिटमा कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७४ र कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ हुँदाहुँदै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश,२०७५ किन ल्याइएको भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै उनले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ विभेदकारी हुनुका कारणहरु समेत उल्लेख गरेका छन् ।

सम्बन्धित खबर

अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच छलफल

बालेनलाई कमल थापाको अफर- ‘हिन्दूराष्ट्र स्वीकारे राप्रपाले दुई-तिहाइ पुर्‍याइदिन्छ’

‘धन्यवाद पत्र’ लिएर बिदा भए निर्वाचन प्रहरी

शान्तिसैनिकको सुरक्षामा नेपालको जोड

समानुपातिकतर्फ ५१ दलले कटाएनन् ‘थ्रेस होल्ड’

सुनको मुल्य तोलाको दुई हजारले बढ्यो