१२ मंसिर २०८१, बुधबार
२०७५ माघ २ गते, बुधबार ११:४७ मा प्रकाशित
सरकारले जग्गा बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था ल्याउने भएको छ । सोमबार संसद्मा दर्ता भएको भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा तीनवर्ष बाँझो राखेमा तीनलाखसम्म जरिबाना लगाउन सक्ने उल्लेख छ । “तहगत भूउपयोग नक्शा र भूउपयोग योजना विपरीतका कार्य गरेमा, काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भइ जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण सहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहार्य हिस्सा लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ,” विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
बाँझो राख्नुपर्ने भए स्थानीय तहमा बाँझो राख्नुपर्ने कारण जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले दर्ता गराएको विधेयकमा भूमिलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औधोगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । विधेयकमा कृषि क्षेत्रमा नयाँ घर निर्माण गर्न पनि रोक लगाएको छ । विधेयकको दफा ११ मा भनिएको छ, “नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरु थप बिस्तार गर्न नसकिनेः यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कृषि क्षेत्रमा रहेको घरमा साविक बमोजिम बसोबास गरेकोमा बाहेक नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरु थप वा विस्तार गर्न सकिने छैन ।”
उपदफा (२) मा भनिएको छ–(१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साविक बमोजिम बसोबास गरिआएको घर कुनै कारणले भत्केको वा पुरानो भई नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था भएमा घर निर्माणको लागि निजको अन्यत्र कुनै जग्गा नभएमा कृषि क्षेत्रमा नयाँ घर निर्माण गर्न वा कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने संरचना बनाउन बाधा पर्ने छैन ।”
त्यसैगरी दफा १२ मा आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्नमा रोक लगाइएको छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
